'त्या' इमारतींबाबतचे विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडणार; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन 

आमदार साळकर यांच्याकडून ठराव मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील जुन्या तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे ऑडीट करणे आवश्यक आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, नगर नियोजन खाते, महसूल खाते, आपत्ती व्यवस्थापन या सर्वांचा सहभाग असू शकतो. त्यामुळे नेमके कोणाच्या अंतर्गत ऑडीट करणे याबाबत कायद्येतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच विधेयक तयार करु आणि पुढच्या अधिवेशनात ते विधानसभेत मांडू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी खासगी ठराव मांडताना या विषयावर भाष्य केले होते. विरोधी पक्ष सदस्यांनाही साळकर यांना पाठींबा दिला. प्रत्युतर देताना डॉ. सावंत यांनी वरील आश्वासन दिले.

राज्यात ३० वर्षे जुन्या असलेल्या अनेक इमारती आहे. काही इमारती तर पोर्तुगीदकालीन देखील आहेत. निश्चितच या इमारती भविष्यात धोकादायक ठरु शकतात. पण येथे कार्यरत असलेली कार्यालये किंवा कुणी जर राहत आहे त्यांची व्यवस्था करणे अथवा त्यांच्या स्थलांतराचा विषयही असेल. त्यामुळे यावर घाईगडबडीने कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. याचा अभ्यास करुन पुढच्या अधिवेशनात याबाबत विधेयक सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पुढच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर दाजी साळकर यांनी हा खासगी ठराव मागे घेतला.

कार्यालयांचे स्थलांतर करणार

यापूर्वी आम्ही काही इमारतींचे ऑडीट केले आहे, समाज कल्याण खात्याचे कार्यालय स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय यापूर्वीच झालेला आहे. पण पूर्वीची इमारत खुप प्राचीन असल्याने ती न मोडता केवळ डागडूजीच करण्याचा निर्णय झालेला आहे. जुन्ता हाऊसमधील कार्यालयांना देखील स्तलांतर करण्याबाबत सरकारने विचार सुरु केला आहे. सरकार आवश्यक गोष्टी करणारच आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी अधिक माहिती देताना
सांगितले.