व्हिडीओगिरी आणि दादागिरी; भाजपा आक्रमक

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात सोशल मीडियावरून व्हिडीओ आल्यानंतर गोव्यात गदारोळ माजला. वास्तविक राज्यकर्त्यांच्या विरोधात असा एखादा व्हिडीओ येण्यात नवे काही नाही. मुख्यमंत्री सावंत त्या व्हिडीओमुळे दुखावले गेले. त्यातील आवाज कुणाचा, त्याची निर्मिती कुणी केली हे स्पष्ट नाही. तरी देखील मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्हिडीओमधील त्या आरोपांना उत्तर देण्याचे ठरवले. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर भाजपच्या सर्व आमदारांनी व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी हा उत्तराचा व्हिडीओ व्हायरल केला. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देऊन आपल्यावरील आरोप फेटाळले. मात्र अशा प्रकारच्या निनावी व्हिडीओंना फार किंमत देण्याचे कारण नव्हते व नाही. कारण सदानंद तानावडे म्हणतात त्याप्रमाणे त्या व्हिडीओत नवे काही नाही. जे आरोप झाले, त्याविषयी गोवा विधानसभेत चर्चा झाली होती. 

विधानसभेतही तशी आरोपबाजी रंगली होती. चाळीस लाख रुपयांची लाडू खरेदी असो किंवा नोकर भरती असो किंवा अन्य विषय, ते लोकांमध्येही अधूनमधून चर्चेत येत असतात. खुद्द भाजपचेच नेते व महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या एका बैठकीत नोकऱ्यांचा विषय उपस्थित केला होता. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारकून भरतीवेळी भ्रष्टाचार झाला असा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी सतत चालवला आहे. मात्र मोन्सेरात यांनी त्याबाबत आपले हात वर केले. आपण नोकऱ्यांसाठी कधीच पैसे घेतले नाहीत, पण आपल्यावर आरोप झाला असे बाबूशने भाजपच्या बैठकीत सांगून काही प्रश्न मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासमोर उपस्थित केले होते. अर्थात मुख्यमंत्र्यांना त्या नोकर भरतीतील बारकावे जास्त ठाऊक असतील. एक मात्र खरे की विद्यमान भाजप सरकारने कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केला तरी भरतीबाबतचे वाद काही संपत नाहीत. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकताही आलेली नाही.

महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी व्हिडीओगिरी गाजवली होती. २०१४ साली मोदी सरकार सर्वप्रथम अधिकारावर आले. त्यानंतरच्या काळात 'लाव रे तो व्हिडीओ' असे राज ठाकरे जाहीर सभेत सांगायचे. सर्वांसमोर व्हीडीओ लावून दाखवायचे. केंद्रातील भाजप सरकारने दिलेले आश्वासन कसे पाळले नाही किंवा नेमकी विरोधात कृती कशी केली, हे व्हिडीओंद्वारे दाखवून देणे राज ठाकरेंना आवडायचे. 

महाराष्ट्रातील जनतेलाही ते आवडले होते. अर्थात राजची मते मात्र त्यामुळे काही वाढली नाहीत. शिवाय ठाकरे यांची विश्वासार्हताही पुढील काळात टिकली नाही. आता गोव्यात व्हीडीओगिरी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध व्हिडीओ येणे हे आता नित्याचेच झाले आहे. व्हिडीओगिरी (विरोधकांपैकी) कुणी तरी मुद्दाम करतोय हेही लक्षात येते. हे व्हिडीओ पुराण दिल्लीपर्यंत पोहोचले आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या आसनाला धक्का देण्याचा काहींचा हेतू असू शकतो, पण निनावी आलेल्या व्हिडीओंना लोकदेखील महत्त्व देत नाहीत. मग सरकारने एवढे महत्त्व का दिले? 

मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि रोहन खंवटे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनार्थ पत्रकार परिषद घेतली. मुख्यमंत्री केवळ एका व्हिडीओमुळे नाराज झाले नाहीत, तर मुंबईत एक-दोन इंग्रजी व मराठी पेपरनी दिलेल्या वृत्तामुळेही ते संतप्त झाले असावेत, हे हे कळून येते. अर्थात राजकीय डावपेचांचा भाग म्हणूनही काहीजण असे मटेरियल व्हायरल करतात. मात्र भाजपचे केंद्रीय श्रेष्ठी परिपक्व व खूप अनुभवी आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी राजकारण खूप पाहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना अशा व्हायरल मजकुराबाबत किंवा व्हिडीओंबाबत जास्त काही वाटत नसावे. खरे म्हणजे विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी केलेले आरोप जास्त गंभीर होते. 

रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी सरकारने प्रचंड पैसा पूर्वी खर्च केला. खड्डे बुजविण्याचे मशीनदेखील आणले. चतुर्थीपूर्वी सगळे खड्डे बुजविले जातील व रस्ते नीट होतील असे सरकारने जाहीर केले होते, पण तसे काही घडले नाही. विद्यमान सरकारने अगोदर आपण दिलेली आश्वासने पाळावीत. प्रचंड चाललेली उधळपट्टी थांबवावी. नोकर भरतीची प्रक्रिया स्वच्छ करावी. मग कितीही व्हिडीओ आले तर, लोक त्या व्हिडीओंवर विश्वास ठेवणार नाहीत. काही मंत्र्यांची विविध क्षेत्रांत दादागिरी व गैरकारभारगिरी चाललीय ती बंद होण्याची गरज आहे.