गोव्यात रोजगार निर्मीतीचे भाजप सरकारचे मोठे दावे फोल, बेरोजगारीत दुसऱ्या क्रमांकावर

विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव म्हणतात बेरोजगारीवर श्वेतपत्रिका जारी करा

मडगाव : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गोव्यातील वाढत्या बेरोजगारीच्या दराबाबत वारंवार खोटे बोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. सांख्यिकी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात रोजगार निर्मितीबाबत भाजप सरकारचे मोठे दावे फोल ठरले असून, ९.७ टक्के बरोजगारी दराने गोवा देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गोव्याचा बरोजगारी दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ३.२ टक्के जास्त आहे. गोव्यातील बेरोजगारीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करावी, अशी अशी मागणी राज्यातील विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने आयोजित केलेले “रोजगार मेळावे” तसेच “मेगा जॉब फेअर्स” हे केवळ पब्लिसिटी स्टंट् होते हे परत एकदा उघड झाले आहे. गोवा सरकारने मेगा जॉब फेअरच्या आयोजनावर २०२२ मध्ये ३.१० कोटी खर्च केले सदर मेगा जॉब फेअरसाठी नोंदणी केलेल्या २१७८० तरुणांपैकी केवळ ५७६ तरुणांना खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाला, असे ते म्हणाले.

गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने मला दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ११५१९० बेरोजगार युवकांनी रोजगार विनीमय केंद्रात नोंदणी केली आहे. यापैकी केवळ २८१७ तरुणांना नियमित सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या तर २२९८६ तरुणांना खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळाली, असा दावा त्यांनी केला.

भाजप सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपिबी) सुरू करताना गोमंतकीयांना मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी आणि रोजगाराचे आश्वासन दिले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सरकारने केवळ ७२६.४३ कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी १२.९१ लाख चौरस मीटर जमीन दिली आहे आणि यातून फक्त १०३७ रोजगार निर्मीती झाली असून यापैकी केवळ ५५ गोमंतकीय आहेत, असे युरी आलेमाव यांनी उघड केले.
राज्यातील भाजप सरकार दिशाहीन झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शाळा सोडणाऱ्यांना दरमहा ८००० रुपये स्टायपेंड देण्याचे आश्वासन देत नुकतीच सुरू केलेली अप्रेंटिसशिप योजना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्यास प्रोत्साहित करणारी आहे. सरकारने या योजनेवर पुनर्विचार करण्याची आणि कौशल्य विकास अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच स्टायपेंड देण्याची गरज आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.

गोवा सरकारच्या श्रम आणि रोजगार विभागाकडे निती आयोग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालांचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. २०१९ पासून आतापर्यंत गोव्यातील बेरोजगारीचा दर व कारणे शोधण्यासाठी सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण केलेले नाही. यावरून भाजप सरकारचा बेजबाबदारपणा दिसून येतो, असे ते म्हणतात.