मंत्रि‍पदे मिळवून काय करणार? 

गोव्यातील हिंदू एसटी समाजातील अनेकांनी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मते दिली नाहीत.

सद्‌गुरू पाटील, निवासी संपावक, गोवा

२०२७ साली विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी सरकारला लोकांचा विश्वास नव्याने मिळवावा लागेल. गोव्यातील हिंदू एसटी समाजातीलही अनेकांनी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मते दिली नाहीत. प्रशासन आणखी सक्रिय करावे लागेल. केवळ आणखी काही आमदारांना मंत्रिपदे दिली म्हणून स्थिती सुधारणार नाही.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा जनतेशी कनेक्ट चांगला आहे. पूर्ण गोव्यात फिरलेले व गावागावांत लोकांना ओळखणारे आता दोनच नेते भाजपकडे आहेत. ते म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, परवा लोकमतच्या पणजी कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांसोबत मुक्त संवादाचा कार्यक्रम झाला. मुख्यमंत्र्यांनी मुलाखतीवेळी विविध प्रश्नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास आता वाढलाय हे कळून येतेच. शिवाय त्यांना प्रशासकीय कामाचा पूर्ण अनुभव आलेला आहे. मात्र अजून त्यांनी सरकारी खाती सक्रिय करण्याची गरज आहे. आपली कामे लवकर होत नाहीत असा सूर जनतेत आहेच. लोकांना वारंवार सरकारी कार्यालयांत जावे लागते. आरटीओ, पंचायत, पालिका, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, टीसीपी, जमीन नोंदणी अशा विविध खात्यांमध्ये वारंवार खेपा टाकून लोक कंटाळतात. मुख्यमंत्र्यांना आम्ही याविषयी विचारले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनीही स्थिती बदलण्याची गरज आहे असे मत व्यक्त केले, वास्तविक आपण अनेक सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत, लोकांनी दाखले, प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांत जाण्याची गरज नाही. कागदपत्रे ऑनलाइनच मिळवता येतात, पण लोक सरकारी कार्यालयांतच जाणे पसंत करतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

काही आमदार सध्या मंत्रिपदे मागत आहेत. सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर किंवा पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांचे समर्थक वारंवार जाहीरपणे मंत्रिपदाची मागणी करतात. सावर्डे मतदारसंघातील अनेक सरपंच, उपसरपंच आदींनी नुकतीच मुख्यमंत्री सावंत यांची भेट घेऊन मंत्रिपदावर दावा केला. आम्ही याविषयी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी आमदारांच्या बाजूने मत व्यक्त केले. आमदारांना मंत्रिपदे हवी आहेत याची मला कल्पना आहे. अनेकजण मागतात, त्यांच्या मागणीवर विचार करीन, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र लवकरच मंत्रिमंडळाची फेररचना होईल किंवा ठराविक आमदाराला लगेच मंत्रीपद मिळेल असे विधान त्यांनी केले नाही. मुख्यमंत्री शुक्रवारी व शनिवारी दिल्लीत होते. ते भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना भेटले. काही आमदारांना वाटते की- आपल्याला मंत्रिपदाची लॉटरी लागेल, पण मुख्यमंत्री व भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व काय निर्णय घेते ते पहावे लागेल. 

पूर्वी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना स्थिती वेगळी असायची. त्यावेळी पर्रीकर स्वतःच काय तो निर्णय घ्यायचे. मग ते गोव्यातील भाजपच्या कोअर टीमला व केंद्रीय नेतृत्वाला सांगायचे, पर्रीकरांना वाटले त्या आमदाराला मंत्रीपद मिळायचे किंवा निवडणुकीवेळी पर्रीकर स्वतः कुणालाही भाजपचे तिकीट देऊ शकत होते. तेवढा प्रभाव पर्रीकरांनी निर्माण केला होता. मुख्यमंत्री सावंत यांना बहुतेक गोष्टी दिल्लीहूनच मान्य करून आणाव्या लागतात. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व जे काय ठरवते, त्याची गोव्यात फक्त अंमलबजावणी करायची एवढेच त्यांच्या हाती असते. नूवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांना भाजपच्या हायकमांडने मंत्रीपद दिले. सासष्टीतील ख्रिस्ती मतदार खूश होतील व भाजपला मते देतील असे हायकमांडला वाटले होते, पण तसे घडले नाही, काँग्रेस पक्षाला लोकसभा निवडणुकीवेळी सासष्टीत ६३ हजार मतांची लिड मिळाली, नूवे मतदारसंघात भाजपला सर्व बुथवर कमी मते मिळाली, तर काँग्रेसला लिड मिळाली, भाजपला पूर्ण मतदारसंघात फक्त अडिच हजार मते प्राप्त झाली. हे आलेक्स सिक्वेरा यांचे फार मोठे अपयश आहे. मतदारांनी भाजपपेक्षा आलेक्सना झिडकारले, असा याचा अर्थ होतो. आलेक्सने काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जाणे व मग मंत्री होणे हे मतदारांना आवडलेले नाही.

यापुढे गणेश गावकर, प्रवीण आर्लेकर किंवा संकल्प आमोणकर वगैरे मंत्री बनून नेमके काय करतील? कुडचडेचे आमदार काब्राल यांनादेखील पुन्हा मंत्रीपद हते आहे. त्यांचे मंत्रीपद काढून ते आलेक्स सिक्वेरा यांना दिले होते, आलेक्सचा भाजपला काहीच फायदा झालेला नाही, नीलेश कानाल मात्र भाजपसाठी उपयुक्त होते. कावाल यांना मंत्रीपद हाताळणे बन्यापैकी जमत होते, हे मान्य करावे लागेल, अर्थात बांधकाम खात्यातील नौकर भरतीवेळी घोळ झाला होता, तो घोळ कायमच होत असतो.

गणेश गावकर किंवा आर्लेकर यांना मंत्रीपद सांभाळणे जमेल काय? मंत्रीपद मिळाल्यानंतर ते जनतेचे कल्याण करतील काय? लोकांची कामे जलदगतीने होऊ शकतील काय? संकल्प आमोणकर यांना मंत्रीपद देण्याची ग्वाही एकेवेळी भाजपने दिली होती. ज्यावेळी काँग्रेसचे सात-आठ आमदार फुटले होते तेव्हा संकल्पना कुणी निधी दिला नाही. संकल्पना त्याऐवजी मंत्रीपद देणार असे सांगितले गेले होते. सांताक्रुझचे आमदार रुदोल्फ फर्नाडिस यांना मात्र वजनदार बक्षीस दिले गेले होते. रुदोल्फ त्यामुळेच फुटले होते. रुदोल्फ खुश आहेत, ते मंत्रीपद मागत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीवेळी सांताकुझमध्ये रुदोल्फ मायनस झाले. हिंदू मतदारांचे प्राबल्य असूनदेखील तिथे भाजप ऐवजी काँग्रेसला आघाडी मिळाली. रुदोल्फ पुन्हा सांताक्रुझमध्ये निवडून येणार नाहीत असे लोक आता बोलू लागले आहेत. टोनी फर्नाडिसदेखील काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेल्यानंतर राजकीयदृष्ट्या त्यांचे करिअर संपले. आता रुदोल्फची कसोटी आहेच, तसे पाहायला गेल्यास भाजपचे सध्याचे काही आमदार हे वन टाइम आमदार ठरणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीवेळी संकल्प किंवा दाजी साळकरदेखील भाजपला अपेक्षेएवढी मते मिळवून देऊ शकलेले नाहीत, संकल्पना मंत्रीपद मिळाले तर संकल्प कोणते पराक्रम करतील? ते जनतेची कामे करण्यासाठी मंत्रीपद मागत आहेत की अन्य कोणत्या कारणासाठी, हा प्रश्न उरतोच. 

गोव्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारला काही चांगले निर्णय घ्यावे लागतील. सामाजिक सुरक्षेचे पैसे बँकेतून ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना वेळेत मिळत नाहीत. गृह आधार, लाडली लक्ष्मी अशा योजनांचा लाभ मिळवितानाही लोकांना खूप कष्ट सहन करावे लागतात. पावसाळ्यात कुणा गरीबाचे घर कोसळले किंवा बागायतीची हानी झाली तर सरकारकडून लवकर मदत मिळत नाही. फक्त पाच-दहा हजार रुपये काही शेतकऱ्यांना दिले जातात. सामान्य माणसाला सरकार आपले वाटण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण मंत्रिमंडळाच्या कामाची पद्धत बदलावी लागेल, काही मंत्री स्वतःच्या खिशातून मतदारसंघात लोकांना मदत करतात, पण ते पुरेसे नाही. 

अनेक सरकारी कर्मचारी अजून काम करत नाहीत. अनेक अधिकारी कामाच्या ठिकाणी उपस्थितच असत नाहीत. पंचायतीत लोक गेले तर तिथे सचिव, तलाठी उपलब्ध नसतात, किनारी भागातील ग्रामपंचायती तर उद्योजक, हॉटेल व्यावसायिक यांना छळतात. सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार मुळीच कमी झालेला नाही. काही अधिकारी फाइल्स मुद्दाम लवकर निकालात काढत नाहीत. ही सगळी स्थिती बदलण्यासाठी प्रशासनाच्या स्तरावर धाक निर्माण करावा लागेल, लोकांची कामे लवकर व्हायलाच हवीत म्हणून कालबद्ध सेवा कायदा अधिक प्रभावीपणे अमलात आणण्याची गरज आहे. आणखी आमदारांना मंत्रिपदे दिली किंवा सध्याचे एक-दोन मंत्री काढले म्हणून स्थिती सुधारणार नाही. 

आता मुख्यमंत्र्यांना पाच वर्ष झालेली आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः अनेक तास काम करतात. यापुढे २०२७ साली विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी लोकांचा विश्वास नव्याने जिंकावा लागेल. गोव्यातील हिंदू एसटी समाजातीलही अनेकांनी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मते दिली नाहीत है लक्षात घ्यावे लागेल. उत्तर गोव्यात देखील डिचोली व सत्तरी या दोनच तालुक्यांनी भाजपला प्रचंड मते दिली. उर्वरित तालुक्यांमध्ये भाजपला आणखी मते मिळविता आली असती, पण ती मिळालेली नाहीत. त्यामागेही बरीच कारणे आहेत.