गुजरात भाजप सरकारचा आरोपींची शिक्षा रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने केला रद्द; नारी शक्ती झिंदाबाद: युरी आलेमाव

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचे दोषी पुन्हा कारागृहात जाणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने गुजरातच्या भाजप सरकारचा माफी आदेश रद्द केला.

मडगाव : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचे दोषी पुन्हा कारागृहात जाणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने गुजरातच्या भाजप सरकारचा माफी आदेश रद्द केला. सदर भयानक गुन्ह्यातील दोषी ११ पुरुषांना माफी देण्याबद्दल गुजरातमधील भाजप सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. नारी शक्ती झिंदाबाद असे गोव्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

२००२ मध्ये बिलकीस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ पुरुष संशयितांना सोडण्याचा गुजरात सरकारने जारी केलेला आदेश रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर करताना, आलेमाव यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महिला शक्ती नेहमीच सर्वोच्च असते असे म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने भाजपचे महिलाविरोधी आणि गुन्हेगारी समर्थक धोरण पुन्हा एकदा पूर्णपणे उघडे पडले आहे. गुजरातचे भाजप सरकार सदर गुन्हेगारांना माफी व शिक्षा कमी करण्याचा आदेश देवू शकत नाही असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातची कृती म्हणजे "ॲक्ट ऑफ फ्रॉड" असे संबोधले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

आजच्या निकालाचा धागा पकडून मला सिद्धी नाईक यांच्या रहस्यमय मृत्यूच्या प्रलंबित तपासाबाबत मला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आठवण करून द्यायची आहे. सरकारने आजच्या निकालातून धडा घ्यावा आणि तपासाला गती द्यावी आणि निष्पाप मुलीच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या दोषींना पकडावे. तपासाला आणखी उशीर झाल्यास भाजपचे गोवा सरकारही तरुण मुलीचे आयुष्य हिसकावून घेणाऱ्या गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे हे स्पष्ट होईल असा इशारा युरी आलेमाव यांनी दिला आहे.

भाजप सरकारांनी नेहमीच मुली आणि महिलांचा बळी घेणाऱ्या व त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुन्हेगार आणि समाजकंटकांना भाजपचे मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळाल्याच्या अनेक घटना आहेत. हे कायमचे थांबण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.गुन्हेगार हे गुन्हेगार असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. काही गुन्हेगारांना त्यांच्या राजकीय संबंध आणि धर्माच्या आधारावर विशेष वागणूक दिली जाते हे दुर्दैवी आहे. जनतेला विशेषत: महिलांना सत्तेत असलेल्या सरकारांकडून संपूर्ण सुरक्षा मिळायला हवी असे त्यांनी सांगितले.