गोव्याचा आवाज केंद्रापर्यंत पोहोचवा; म्हादईप्रश्नी राज्यपालांकडे मागणी 

म्हादईप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, केंद्राने कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी रद्द व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी 'सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा'ने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्याकडे केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईप्रश्नी हस्तक्षेप करावा, केंद्राने कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी रद्द व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी 'सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा'ने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्याकडे केली आहे. तसेच म्हादईप्रश्नी गोव्याचा आवाज केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याची मागणीही त्यांनी केली.

दोनापावला येथील राजभवन येथे सेव्ह म्हादईच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. म्हादई वाचविण्यासाठी गोवा सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली नाहीत. मुख्यमंत्री केवळ आश्वासनेच देतात. प्रत्यक्षात कृती नाही. त्यामुळेच राज्यपालांनी आता याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची वेळ आल्याचे संघटनेने संघटनेचे नेते अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले, म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली परवानगी रद्द करण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी असे आश्वासन दिले नसून ते त्यावर मौन बाळगून आहेत. 

मुख्यमंत्री म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात लढू, असेच सांगत आहेत. डीपीआरला मंजुरी मिळून आता दीड महिन्याहून अधिकचा काळ लोटला आहे. मात्र, हा डीपीआर रद्द करण्यासाठी गोवा सरकारने प्रयत्न केलेले नाहीत. कादाचित ते कर्नाटक विधानसभा निवडणूक होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यामुळेच आता राज्यपालांनी म्हादई प्रश्नी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे त्यांना केल्याचे त्यांनी सांगितले.

म्हादईचे पाणी हे शेतकऱ्यांना शेती तसेच जलसिंचनासाठी वापरले जाणार असल्याचे कर्नाटक सांगत आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे पाणी मोठे कारखाने तसेच उद्योगांना वळविले जाण्याची भीती आहे. यामुळे गोव्यावर प्रचंड अन्याय होणार आहे. गोव्याची जीवनदायिनी म्हादईला वाचवा, अशी मागणी अॅड. शिरोडकर यांनी केली. 

म्हादईप्रश्नी गोमंतकांचा आवाज केंद्र सरकारकडे पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा व गोव्याची बाजू केंद्राकडे मांडावी, असे मागणी यावेळी करण्यात आली. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"