विरोधक सरकारला घेरणार; गोव्यात आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, बेरोजगारी, खंडणीराज मुद्दे गाजणार

२९ रोजी अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज सोमवार २७ पासून सुरू होत असून बुधवारी २९ रोजी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. या अधिवेशनात सरकारला डीपीआर मंजुरी, वन क्षेत्रांमधील आगी, बेकारी, भ्रष्टाचार, किनारपट्टीतील खंडणीराज अटल सेतू बंदमुळे होणारी वाहतूककोंडी, अपघातवाढ व अन्य प्रश्नांवर घेरण्यास विरोधक सज्ज झाले आहेत.

३१ पर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून, प्रत्यक्ष कामकाज चार दिवसांचे असेल. कर्नाटकला म्हादई नदीवर पाटबंधारे प्रकल्पासाठी दिलेली डीपीआर मंजुरी सरकार अजून केंद्राकडन रद्द करून घेऊ शकलेले नाही. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी विधानसभेत सरकारला विविध विषयांवर घेरणार असल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे.

विरोधी आमदारांना सभागृहात बोलण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ द्यावा, कामकाजात अधिकाधिक लक्षवेधी सूचना घ्याव्यात, शून्य प्रहरालाही आमदारांना बोलू द्यावे आदी मागण्या विरोधकांनी केल्या आहेत. युरी यांनी तसे पत्रही याआधीच सभापतींना दिले आहे. वास्तविक सुरुवातीला हे अधिवेशन पाच दिवसांचे ठरले होते. परंतु ३० रोजी रामनवमीनिमित्त अचानक एक दिवस कमी केला, त्यामुळे विरोधक नाराज आहेत.

वन क्षेत्रांमध्ये तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये लागलेल्या आगी संशयास्पद आहेत. आग माफियांनी या आगी जमिनी बळकावण्यासाठी लावल्या असाव्यात, हा विरोधकांचा संशय आहे. अतारांकित प्रश्न मर्यादा सभापतींनी १५ च ठेवली आहे, ती वाढवून २५ केली जावी, तसेच मूळ प्रश्नावर पाच उपप्रश्नच विचारता येतील, असे जे बंधन घातले आहे, ते हटवून पूर्वीप्रमाणेच ८ ते १० उपप्रश्न विचारण्याची मुभा दिली जावी, अशीही विरोधकांची मागणी आहे.

अर्थसंकल्प बुधवारी

बुधवारी २९ रोजी अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडणार आहेत. करांचा बोजा नसलेला, सर्व घटकांना सामावून घेणारा सर्वसमावेशक असा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल, असे सावंत यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी (२०२२-२३] या आर्थिक वर्षात २४,४६७ कोटी रुपये खर्चाचा ४३४ कोटी रुपये शिलकी अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी मांडला होता. लोकांना वर्षाकाठी तीन एलपीजी गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु ते काही होऊ शकले नाही. येत्या अर्थसंकल्पात कोणती कल्याणकारी योजना जाहीर केले जाते याकडे लोकांचे लक्ष आहे.

महत्त्वाची सरकारी विधेयके

- काही महत्त्वाची सरकारी विधेयके या अधिवेशनात येणार आहेत.

- कृषी जमीन हस्तांतरित करण्यास निर्बंध आणणारे विधेयक आणले जाईल.

- भात लागवडीखाली असलेली शेतजमीन हस्तांतरित करता येणार नाही.

- राज्य महामार्ग तसेच राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या रुंदी- करणासाठी भूसंपादनात अडचणी येत असतात त्या दूर करण्यासाठी १९७४ च्या गोवा महामार्ग कायद्यात दुरुस्ती आणणारे विधेयक मांडले जाईल.

जनतेचा अपेक्षाभंग होणार आहे

अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा आहेत, हे जनतेने सुचवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. जनतेनेही आपल्या अपेक्षा कळवल्या असल्या तरी जनतेचा अपेक्षाभंग होणार आहे. यापूर्वीदेखील सरकारने जनतेला आश्वासने दिली होती. परंतु ती कधीच पूर्णत्वास आली नाहीत. विशेष म्हणजे
पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पावर विधानसभेत चर्चा होणार नाही. यावरून लोकांनी काय ऐकावे व काय पहावे यावर मुख्यमंत्री नियंत्रण आणू पहात आहेत. - विजय सरदेसाई, आमदार

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"