सीझेडएमपी मसुद्यात किनाऱ्यांवरील शॅकसाठी तरतूद नसल्याने व्यवसायिक चिंतेत

अखिल गोवा शॅकमालक  संघटनेचे गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांना पत्र

पणजी : सीझेडएमपी मसुद्यात किनाऱ्यावरील शॅकबाबत कोणताही उल्लेख किंवा संदर्भ नसल्याने गोव्यातील शॅक व्यवसायिक चिंतेत आहेत. या अनुषंगाने अखिल गोवा शॅकमालक  संघटनेने गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांना पत्र लिहून सध्या अस्तित्वात असलेले शॅक आराखडा मसुद्यात दाखवावेत, अशी मागणी केली आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस जॉन लोबो म्हणाले की, आराखड्यात शॅकसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. निवेदनात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकार दरवर्षी किनाऱ्यांवर शॅकना परवाने देते. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ किनाऱ्यांवर शॅकचा पारंपरिक व्यवसाय सुरू आहे. सरकारच्या धोरणानुसार तसेच जीसीझेडएमएच्या परवानगीनुसार किनाऱ्यांवर भरती रेषेपासून काही अंतरावर शॅक उभारले जातात. राज्यातील हजारो कुटुंबे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. गोव्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांचे शॅक हे विशेष आकर्षण असते. किनारपट्टीतील अनेक बेरोजगार युवक या व्यवसायातकडे वळले आहेत.

राज्य सरकारने सध्या सीझेडएमपी मसुदा जाहीर केलेला आहे. लोकांच्या हरकती व सूचनांसाठी हा मसुदा खुला ठेवण्यात आला असून येत्या ७ मार्च रोजी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात जिल्हानिहाय सुनावणी होणार आहे. परंतु मसुदा तपासला असता शॅकबाबत कोणताही संदर्भ किंवा उल्लेख नसल्याचे आढळून आल्याने शॅक व्यवसायिक चिंतेत आहेत. कालांतराने शॅकबाबत कायद्याच्या दृष्टीने प्रश्न उपस्थित होऊ नये यासाठी योग्य ती तरतूद मसुद्यात आताच करण्याची गरज आहे. प्रत्येक किनारी गावाची क्षमता तपासूनच परवाने देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शॅकांचे अस्तित्व सीझेडएमपी मसुद्यात ठळकपणे अधोरेखित व्हायला हवे, अशी मागणी लोबो यांनी केली आहे.