मंत्रिमंडळात फेरबदल अटळ: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 

दोन वर्षे राहिली, सरकारला चांगले आऊटपूट द्यावेच लागेल; कामात 'इंटरेस्ट' नसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी जावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : काही कालावधी लागेल, परंतु मंत्रिमंडळ फेरबदल करावेच लागतील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. काल, सोमवारी एका मुलाखतीत ते बोलत होते. 

अलीकडेच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात काही मंत्र्यांची अत्यंत खराब कामगीरी दिसून आल्याने त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षे राहिली आहेत. सरकारला चांगले आऊटपूट द्यावे लागेल. विकसित भारत २०४७ व विकसित गोव्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर कार्यक्षमतेला महत्त्व द्यावे लागेल. वेळ लागेल, परंतु बदल करावेच लागतील.

रस्त्यांवरील खड्ड्यांबदद्‌ल सावंत म्हणाले की, 'जास्त पाऊस पडल्याने रस्ते वाहून गेले हे मानायला मी तयार नाही. कंत्राटदार, अभियंत्यांचीही जबाबदारी आहे. खराब रस्ता एक पैसाही खर्च न करता कंत्राटदाराकडून पुन्हा करुन घेऊ.' डोंगरफोड प्रकरणी तलाठ्यांना जबाबदार धरण्याचा निर्णयाचेही मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले. 

ऑल इज वेल : मुख्यमंत्री

सरकारमधील एक आमदारच 'ऑल इज नॉट वेल असे म्हणतो त्यावर तुमचे काय म्हणणे आहे? असा सवाल केला असता सावंत म्हणाले की, 'सरकारमध्ये सर्च काही सुरळीतच आहे. बघण्याचा दृष्टिकोन योग्य असल्यास चांगलेच दिसते. कधी विकास झाला नाही एवढा गेल्या दहा वर्षात मी केला. राज्याला महसूलही मोठ्या प्रमाणात मिळू लागला आहे. एखादी चूक असेल तर सत्ताधारी आमदाराने सार्वजनिक ठिकाणी का बोलावे? त्याने माझ्याकडे बोलता आले असते. विरोधी आमदार असला तर त्यानेही मला सांगावे. गोव्याचे नाव बाद करु नये. पर्यटक मोसम तोंडावर काही विरोधी आमदारही स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी काहीबाही आरोप करतात व गोव्याचे नाव खराब करतात.

समन्वयाच्या अभावामुळे विधेयके मागे घेण्याची वेळ

विधेयके मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली, त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'टीसीपी विधेयक नगरनियोजन खाते व कायदा खाते यांच्यात समन्वयाच्या अभावामुळेच योग्यरित्या ड्राफ्ट झाले नाही व ते मागे घ्यावे लागले. कायदा खात्याने अभ्यास करायचा असतो. घाईघाईत हे विधेयक आणले. परंतु लोकभावनेचा आदर करुन मागे घ्यावे लागले. आयपीबी विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले.

नियम कडक करून जमीन विक्रीस प्रतिबंध

पेडण्यात लोकांना जमिनी वाचवण्यासाठी 'रखणदाराला' गाहाणे घालावे लागले. परप्रांतीय येतात व येथे मोठमोठी बांधकामे करतात. यारबद्दल विचारले असता सावंत म्हणाले की, 'कायदे करणे हे सरकारचे काम व त्याचे पालन करणे हे जनतेचे काम. वैयक्तिकपणे जमीन कोण कोणाला विकणार यावर बंधन घालणे शक्य नाही. फक्त शेतकऱ्यांनाच जमीन विकता येईल हे विधेयक मीच आणले. झोन बदल शुल्क महाग करुन ठेवले. सरकार नियम कडक करुन जमीन विकण्यासाठी प्रतिबंध करु शकते.'

...तर कर्मचाऱ्यांची बढती रोखण्याची कारवाई सुरू होईल

दरम्यान, एका प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कामचुकार तसेच सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. कामात 'इंटरेस्ट' नसलेल्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन घरी जावे, असे त्यांनी बजावले. सावंत म्हणाले की, काही खात्यांमध्ये कर्मचारी थोडे सुस्तावले आहेत. कामचुकार कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा, निलंबन, पेन्शन अडवून ठेवणे, गोपनीय अहवालात शेरा मारणे तसेच ७ पेक्षा कमी गुण मिळाल्यास बढती रोखण्याची कारवाई सुरु होईल. काहीजणांना नोटिसा पाठवलेल्या आहेत. आमदार, मंत्री आदी लोकप्रितिनिधी जनतेचे जसे सेवक असतात तसे अधिकारीही जनतेच्या सेवेला बांधील असतात.