दोन विमानतळ चालू शकतील?
By admin | Published: November 4, 2014 02:08 AM2014-11-04T02:08:14+5:302014-11-04T02:10:25+5:30
मोपा प्रश्न : निविदापूर्व बैठकीवेळी कंपन्यांनी मांडल्या शंका
पणजी : राज्य सरकार गोव्यात दाबोळी विमानतळ चालू ठेवून मोपा विमानतळाचा पुरस्कार करीत असले तरी निविदापूर्व बैठकीत उपस्थित असलेल्या कंपन्यांनी दुसऱ्या विमानतळाच्या किफायतशीरतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे गोवा सरकारला दोन विमानतळ चालू ठेवता येतील एवढे प्रवासी गोव्याला भेट देतील काय, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास या कंपन्यांसमोर मांडावा लागणार आहे.
मोपा विमानतळप्रश्नी बारा कंपन्यांनी सोमवारी सरकारसमोर सादरीकरण केले. राज्यात दोन विमानतळ एकाच वेळी चालू शकतात काय, अशा प्रकारचा प्रश्नही काही कंपन्यांना पडला असून त्या सर्वांच्या शंकांचे निरसन करण्याच्या हेतूने आपली उत्तरे सरकारकडून येत्या १७ रोजी दिली जाणार आहेत, अशी माहिती मिळाली.
दोन चायनीज, एक मलेशियन व अन्य भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी सोमवारी पर्वरीतील सचिवालयात झालेल्या निविदापूर्व बैठकीत सहभागी झाले. सरकारने अलीकडेच मोपा विमानतळासाठी आरएफक्यू जारी केला होता. निविदा जारी करण्यापूर्वी निविदा भरण्यास कोण पात्र आहेत, याचा अंदाज घ्यावा लागतो. त्यासाठीच आरएफक्यू जारी केला जातो. आरएफक्यूला जगभरातून सोळा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, निविदापूर्व बैठकीत बारा कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. चार कंपन्या अनुपस्थित राहिल्या. दोन चायनीज, एक मलेशियन व उर्वरित भारतीय कंपन्यांनी बैठकीत भाग घेतला. या बैठकीत बरीच तांत्रिक स्वरूपाची चर्चा झाली. दाबोळी व मोपा असे दोन विमानतळ गोव्यात एकाच वेळी चालू शकतील का, त्यांना प्रवासी किती प्रमाणात मिळतील व आर्थिकदृष्ट्या ते कसे किफायतशीर ठरेल, असे प्रश्न काही कंपन्यांनी उपस्थित केले. गोव्यात पर्यटन वाढत असून यापुढे पर्यटक संख्या आणखी वाढणार आहे. शिवाय, मोपा हा प्रवासी व माल वाहतूक अशा दोन्ही कारणांसाठी वापरला जाणार आहे, असे सरकारतर्फे या बैठकीत संबंधित कंपन्यांना सांगण्यात आले. सरकार येत्या १७ रोजी आपले म्हणणे सविस्तरपणे या कंपन्यांना कळवणार आहे. निविदा भरण्यासाठी कोणत्या कंपन्या पात्र ठरतील हे १२ डिसेंबर रोजी स्पष्ट होणार आहे. मोपा विमानतळ उभा राहिल्यानंतरही दाबोळी विमानतळ सुरूच ठेवावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. दाबोळी हा नौदलाचा विमानतळ आहे.
बैठकीस मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, नागरी उड्डाण सेवेचे सचिव पवनकुमार सेन व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. (खास प्रतिनिधी)