गोव्याबाहेर नोकरभरती करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात 'खटला': बाबूश मोन्सेरात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2024 08:52 AM2024-07-25T08:52:55+5:302024-07-25T08:53:50+5:30
कामगार कायद्यात कडक तरतुदी करणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्याबाहेर नोकरभरतीची जाहिरात देणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी कामगार कायद्याअंतर्गत कडक तरतूद केली जाईल. वेर्णा येथील ज्या दोन कंपन्यांनी गोव्याबाहेर नोकरभरतीची जाहिरात दिली होती, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून न्यायालयात खटला दाखल केल्याची माहिती कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवेळी दिली.
बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगश यांनी राज्यातील युवकांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. सरकार बेराजगारी कमी करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलत आहे, खासगी कंपन्यांमध्ये गोमंतकीयांना असलेल्या रोजगार संधी, अशी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री मोन्सेरात यांनी वरील माहिती दिली.
आमदार व्हिएगस म्हणाले, गोव्यात बेरोजगारीचा टक्का वाढत आहे. खासगी नोकऱ्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करतानाच सरकारी नोकऱ्यांसाठी सुध्दा अशाच प्रकारे रोजगार मेळावा करावा. त्यामुळे कोणत्या सरकारी खात्यांमध्ये किती नोकऱ्या आहेत याची माहिती समजेल. नोकऱ्यांची पुरेशी संधी नसल्याने युवक राज्याबाहेर नोकरीच्या शोधात जात आहेत. शिपिंग कंपन्यांना गोव्यात आमंत्रित करावे, यातून रोजगार निर्मिती होईल. त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, की गोव्यात उद्योग आहेत. मात्र त्यात गोमंतकीय तरुणांना अपेक्षित नोकरीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गोमंतकीयांसाठी ८० टक्के नोकऱ्या आरक्षित करण्याचा ठराव सरकारने घ्यावा. गोव्यातील फार्मा कंपन्या राज्याबाहेर नोकरभरती करतात. गोव्याच्या युवकांवर हा अन्याय आहे. अशा कंपन्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली.
वेर्णा येथील इंडिको फार्मा व एनक्यूब या कंपन्यांनी गोव्याबाहेर नोकरभरतीची जाहिरात दिल्याची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. त्या दोन्ही कंपन्यांना नोटीस बजावून न्यायालयात त्यांच्याविरोधात खटला दाखला केला आहे. सरकार बेरो- जगारीच्या मुद्यावर गंभीर आहे. आतापर्यंत ४३ रोजगार मेळावे झाले असून त्यात २ हजारहून अधिकांना रोजगार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेरोजगारीत गोवा दुसरा
गोवा देशात बेरोजगारीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. केंद्र सरकारच्याच अहवालात ही माहिती आहे. सरकार रोजगार मेळावा करतो त्यावर पैसेही खर्च करतो. प्रत्यक्षात मात्र त्यातून किती जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. यावर काहीच स्पष्टता नाही. रोजगार मेळावे म्हणजे इव्हेंट मेळावे बनल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव यांनी केला.