राजभवनविरुद्धाच्या प्रकरणात माहिती आयुक्तांचा निवाडा 24 सप्टेंबरला 

गोव्यात राजभवनकडून माहिती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीवर येत्या 24 सप्टेंबर रोजी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडुलकर निवाडा देणार आहेत.

पणजी : गोव्यात राजभवनकडून माहिती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीवर येत्या 24 सप्टेंबर रोजी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडुलकर निवाडा देणार आहेत.
गोव्याच्या राजभवनकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या समोर सादर केली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. आयुक्तांनी 24 सप्टेंबरपर्यंत निवाडा राखून ठेवला आहे.
राजभवन माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा राजभवनचा दावा असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचले होते.
आयरिश यांचा असा दावा आहे की, ‘आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही. ते म्हणतात की, सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावी यासाठी आरटीआय कायदा करण्यात आला परंतु राजभवनकडून या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. व्यवहार पारदर्शक राहावेत यासाठी बळकटी देणारा हा कायदा गोव्याच्या राजभवनकडूनच कमकुवत बनविला जात आहे, असा आरोपही आयरिश यांनी केला आहे.
आयोगाने राजभवनला लवकरात लवकर सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्याचा आदेश द्यावा आणि कायद्याच्या कलम 4 (1) खाली अर्जदारांना माहिती पुरविली जावी तसेच अधिकारी नेमण्यास विलंब केल्याबद्दल दंड ठोठावावा, अशी मागणी आयरिश यांनी केली आहे. 
राजभवनचे हे प्रकरण जुने आहे. 31 मार्च 2011 रोजी तत्कालीन राज्य माहिती मुख्य आयुक्त मोतिलाल केणी यांनी राज्यपाल आणि राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’च आहे आणि माहिती हक्क कायदा राजभवनलाही लागू आहे, असा निवाडा दिला होता. राजभवनने या निवाड्यास हायकोर्टात आव्हान दिले असता 14 नोव्हेंबर 2011 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आव्हान याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 30 जानेवारी ही आव्हान याचिकाही फेटाळून लावली.  आता हे प्रकरण पुन्हा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त समोर आहे 24 सप्टेंबर रोजी आयुक्तांकडून काय निवाडा येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.