शिरोडकरांच्या 70 कोटींचे जमीन प्रकरणात मुख्य सचिवांना प्रथमच लोकायुक्तांसमोर यावे लागणार

लोकायुक्तांनी माजी मंत्री सुभाष शिरोडकर यांचे 70 कोटी रुपयांचे जमीन संपादन प्रकरण गंभीरपणे घेतले आहे.

पणजी : लोकायुक्तांनी माजी मंत्री सुभाष शिरोडकर यांचे 70 कोटी रुपयांचे जमीन संपादन प्रकरण गंभीरपणे घेतले आहे. प्रथमच लोकायुक्तांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना येत्या 23 रोजी आपल्यासमोर हजर राहण्याची सूचना केली आहे. शिरोडा भू-संपादनाविषयीची सगळी कागदपत्रे घेऊन मुख्य सचिवांना लोकायुक्तांनी बोलावले आहे.

सरकारने शिरोडा येथील 1 लाख 83 हजार 524 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन शिरोडकर यांच्याकडून 70 कोटींना घेतली. म्हणजेच शिरोडकरांच्या जमिनीचे संपादन करून सरकारने 70 कोटींची नुकसानभरपाई देणे मान्य केले व त्यापैकी पहिला हप्ता म्हणून 9 कोटी रुपये दिले आहेत. शिरोडकर यांचा त्यानंतर अलिकडेच भाजपमध्ये प्रवेश झाला. शिरोडय़ातील ही ऑर्चड जमीन सरकारने बेकायदा पद्धतीने संपादित केली व 70 कोटींचे बक्षीस शिरोडकर यांना दिले असा दावा करून आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी लोकायुक्तांकडे लेखी तक्रार सादर केली. तक्रारीत रॉड्रिग्ज यांनी संपूर्ण जमीन संपादन प्रक्रियेची चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली. रॉड्रिग्ज यांनी शिरोडकर यांच्यासह मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांच्याही नावांचा प्रतिवादी म्हणून समावेश केला आहे. गेल्या 16 ऑक्टोबर रोजी शिरोडकर यांनी आमदारकी सोडली व सरकारी भू-संपादन प्रक्रियेद्वारे शिरोडकर यांना मोठा लाभ झाला, असे रॉड्रिग्ज यांचे म्हणणे आहे.
लोकायुक्तांकडे दाद मागण्यापूर्वी रॉड्रिग्ज यांनी गेल्या 29 मे रोजी मुख्य सचिवांकडेही तक्रार केली होती पण मुख्य सचिवांनी त्यावर काही कृती केली नाही हा मुद्दाही रॉड्रिग्ज यांनी लोकायुक्तांसमोर ठेवला आहे. काल बुधवारी या प्रकरणी लोकायुक्तांसमोर पहिली सुनावणी झाली. मुख्य सचिवांनी लोकायुक्तांसमोर शिरोडा भू-संपादन प्रकरणी अहवाल सादर केला नाही किंवा लोकायुक्तांसमोर कागदपत्रेही सादर केली नाहीत व त्यामुळेच त्यांना बुधवारी समन्स पाठवून प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, यापूर्वी कोणत्याच प्रकरणी मुख्य सचिवांना कधी लोकायुक्तांसमोर हजर व्हावे लागले नाही. आता मात्र ती पाळी आली आहे. मुख्य सचिव शर्मा यांनी लोकायुक्तांसमोर व्यक्तीश: उपस्थित व्हावे लागेल.