केसिनो मांडवीतच राहणार, पर्यायी जागेविषयी अजून निर्णय नाही: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सावंत यांनी पर्वरी येथील सचिवालयात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. दर सहा महिन्यांनी मांडवी नदीतील कसिनो जहाजांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गेली काही वर्षे होत आहे.

पणजी : मांडवी नदीत सध्या जे केसिनो आहेत, ते मांडवीतच राहतील हे बुधवारी स्पष्ट झाले. मंत्रिमंडळाने या कसिनो जहाजांना मांडवीत आणखी सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली. केसिनो अन्यत्र कुठे हलविण्याचा निर्णय अजून झालेला नाही असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.  यावरून कसिनो मांडवीतच राहतील हे स्पष्ट झाले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी पर्वरी येथील सचिवालयात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. दर सहा महिन्यांनी मांडवी नदीतील कसिनो जहाजांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गेली काही वर्षे होत आहे. पर्रीकर सरकार अधिकारावर असल्यापासून हा निर्णय होतो. बुधवारीही आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली गेली.

मांडवीतून अन्यत्र कुठे कसिनो नेण्याचा प्रस्ताव आहे असे पत्रकारांनी विचारले असता, अन्य कुठे कसिनो न्यावेत असा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मांडवीत आता जिथे कसिनो आहेत, तिथे ते राहतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. बेतीच्याबाजूने कसिनो नेले जातील असे बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी यापूर्वी म्हटले होते, याकडे लक्ष वेधले असता, तसा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही एवढेच मुख्यमंत्री म्हणाले.

पाणी बिल योजना फेब्रुवारीपर्यंत
दरम्यान, वीज खात्याप्रमाणेच बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागाने जी थकीत पाणीपट्टी भरून घेण्यासाठी योजना आणली आहे, त्या योजनेची मुदत फेब्रुवारी अखेरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने तसा प्रस्ताव मंजुर केला. 

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये चार टक्के आरक्षण देणारी योजना आहे. या योजनेची मुदत येत्या १ मार्च  रोजी संपुष्टात येत होती. ही मुदत आता आणखी दोन वर्षांनी म्हणजे दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मंंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आणखी दोन वर्षे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकरीसाठी आरक्षण मिळेल. लवकरच सरकार चोवीस मुलांना नियुक्ती पत्र देणार आहे. त्या शिवाय जी सुमारे दोनशे मुले नोकरीवीना आहेत, त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार तूर्त मानव संसाधन विकास महामंडळात सामावून घेतले  जाईल व कायमस्वरुपी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्यानंतर त्यात या मुलांचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.