गोवा डेअरीला केंद्राचे १६ कोटी, दही आता पॅकबंद कपांमधून, दुग्ध संस्थांना देणार मोठे कूलर

गोवा डेअरीला केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत १६ कोटी ४१ लाख रुपये निधी मंजूर झाला असून ७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा पहिला हप्ताही मिळाला आहे. केंद्राच्या नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर डेअरी डेव्हलॉपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत हा निधी मंजूर झालेला आहे.

पणजी : गोवा डेअरीला केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत १६ कोटी ४१ लाख रुपये निधी मंजूर झाला असून ७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा पहिला हप्ताही मिळाला आहे. केंद्राच्या नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर डेअरी डेव्हलॉपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत हा निधी मंजूर झालेला आहे. गोवा डेअरीचे चेअरमन माधव सहकारी म्हणाले की, पशू संवर्धन खात्यामार्फत गेल्या एप्रिलमध्ये केंद्रीय मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला होता तो मंजूर झालेला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत डेअरीला प्रथमच हा निधी मिळालेला आहे. डेअरीच्या विस्ताराबरोबरच दर्जा वाढविण्याच्या कामसाठीही हा निधी उपयोगी पडणार आहे.

सहकारी यांनी असेही स्पष्ट केले की, गोवा डेअरीचे दही आता पिशव्यांऐवजी पॅकबंद कपांमधून पुरविले जाईल. मोठे कूलर केवळ दुग्ध संस्थांनाच नव्हे तर प्रगतशील शेतकºयांनाही देण्याची योजना आहे. दिवशी २00 लिटरपेक्षा जास्त उत्पादन असलेल्या शेतकºयांना ५00 लिटरपर्यंत क्षमतेचा कूलर दिला जाईल. राज्यातील १८0 दुग्ध संस्था डेअरीशी संलग्न असून रोज ७५,000 ते ८0,000 लिटर दूध संकलन होते. डिचोली तालुक्यातून खास करुन लाटंबार्से गावातून सर्वाधिक दूध संकलन होते. डेअरीची यंत्रसामुग्री जुनी झालेली आहे ती बदलून नवी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची यंत्रे बसविली जातील, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, गेल्या आर्थिक वर्षात गोवा डेअरीला सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. सध्या दरमहा या डेअरीला सुमारे ११ लाख रुपये तोटा होतो अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. जीएसटीमुळे पशुखाद्याचे दर वाढल्याने त्याचा परिणामही जाणवू लागला आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रातील ही एकमेव डेअरी असून अलीकडेच गुजरातच्या सुमूल डेअरीने राज्यात प्रवेश करुन गोवा डेअरीसमोर आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

परप्रांतीय कंपन्यांनी बळकावली बाजारपेठ
गोव्याची दिवशी दुधाची गरज सुमारे ३ लाख लिटर आहे. गोवा डेअरीकडून केवळ ८0 हजार लिटर मिळते. उर्वरित दुधाची गरज शेजारी महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकच्या कंपन्यांकडून भागवली जाते. महानंदा, गोकूळ, वारणा, अमूल आदी कंपन्यांचे दूध मोठ्या प्रमाणात गोव्यात विकले जाते. सरकारने राज्यातील दूध उत्पादन वाढावे यासाठी ‘कामधेनू’ योजना आणली होती. या योजनेंतर्गत शेतकºयांना गाई, म्हशी खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सब्सिडीही दिली जात आहे. प्रारंभी या योजनेने थोडी प्रगती दाखवली परंतु आता दूध उत्पादन ८0 हजारांवरच स्थिरावले आहे.