म्हादईप्रश्नी केंद्र परवानगी देऊ शकणार नाही : मुख्यमंत्री

गोव्याच्या वकिलांचे पथक दिल्लीत पोहोचलेले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होत असून गोव्याच्या वकिलांचे पथक दिल्लीत पोहोचलेले आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, 'आमच्या वकिलांचे पथक दिल्लीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. 'प्रवाह' प्राधिकरण स्थापन झालेले आहे. आता या प्राधिकरणामार्फतच सर्व परवाने घ्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही आमची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहोत.

म्हादई जल तंटा लवादाने म्हादईच्या पाणी वाटपाबाबत दिलेल्या निवाड्याला गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर्नाटकला केवळ पिण्यासाठीच पाणी वापरता येईल, असे लवादाने स्पष्ट करूनही कर्नाटकने म्हादईवरील आपले प्रकल्प पुढे रेटून केंद्रीय जल आयोगाकडून कळसा भंडुरा प्रकल्प डीपीआरना मंजुरीही मिळवली आहे. गोवा सरकारने या विरोधात पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने म्हादई जल प्राधिकरण ( प्रवाह) स्थापन करण्यास मान्यता दिली. त्याचे मुख्यालय पणजीत होणार आहे. दरम्यान, कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने चार दिवसांपूर्वीच विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना कळसा भंडुरा प्रकल्पांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. प्रवाह प्राधिकरण स्थापन केल्याने आता केंद्र सरकारसुद्धा कर्नाटकला पाणी वळविण्यासाठी परवानगी देऊ शकणार नाही, असे एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरम्यान, सुदीप ताम्हणकर यांनी म्हादईप्रश्नी विशेष याचिका सादर केली आहे. ताम्हणकर म्हणाले, की म्हादईबाबत सरकार गंभीर नाही. इतकी वर्षे सरकारने म्हादईचा लढा लढण्यासाठी न्यायालयात ५० हून अधिक वकिलांची नेमणूक केली आहे. म्हादईसाठीच्या बैठका पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये घेतल्या गेल्या. यावर सरकारने कोट्यवधी रुपये उधळले. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ७१ पानी प्रतिज्ञापत्रात तसे नमूद केल्याचे ते म्हणाले.