आजचा अग्रलेख: मंत्र्यांनी खुर्च्या सोडाव्याच

सत्ताधारी जेव्हा लोकांची कामे करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नसतो. पणजी, पर्वरी, बांबोळी परिसरातील लोकांनी बुधवारी वाहतुकीची अतिप्रचंड कोंडी अनुभवली. पणजीत लोक रोजच कोंडीचा अनुभव घेतात. सत्तेतील नेते मूलभूत समस्याही सोडवू शकत नाहीत, हे यावरून कळून येते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश कावाल बुधवारी पेडणे येथे होते. तिथे त्यांनी आमदार प्रवीण आर्लेकर, जीत आरोलकर व ग्रामस्थांची बैठक घेतली. पेडणे तालुक्यात पाण्याची समस्या किती गंभीर आहे हे लोकांनी सांगितले. लोकांचे अक्षरश: हाल सुरू आहेत. आपल्याला टाकी बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या, मग आपण एका वर्षाच्या आत पाण्याची समस्या सोडवतो, असे काब्राल यांनी सांगितले. यात अपयशी ठरलो तर मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन, असेही जाहीर करून काब्राल मोकळे झाले. 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सरकारमध्ये असे काही मंत्री आहेत, जे बोलायला मागे राहात नाहीत. प्रसंगी राजीनामा देईन, असे सांगणारे मंत्री आणखीही काही आहेत. पूर्वी बाबू आजगावकर जेव्हा पेडण्याचे आमदार व राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हा ते मोपा विमानतळावर पेडणेकरांना नोकऱ्या मिळतीलच, असा दावा करत होते. नोकऱ्या मिळाल्या नाही तर प्रसंगी राजीनामा देईन, असेही ते घोषित करत होते. शेवटी कोणत्याच मंत्र्याला लोककल्याणाच्या विषयावर राजीनामा द्यावा लागत नाही.

पदत्याग करण्याची कोणत्याच मंत्र्याची प्रामाणिक इच्छाही असत नाही. गेल्या सरकारमध्ये मिलिंद नाईक या एकमेव मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता; पण त्यांचा विषय वेगळा होता. त्यांच्यावर काँग्रेस नेत्यांनी गंभीर आरोप केले होते, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा मागणे हाच एकमेव पर्याय मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासमोर होता. राज्यात पर्रीकर सरकार अधिकारावर असताना एक-दोन मंत्र्यांवर लोकायुक्तांनी गंभीर ठपका ठेवला होता. 

किनारपट्टी स्वच्छता घोटाळ्याच्या विषयावरूनही माजी लोकायुक्त पी.के. मिश्रा यांनी कडक ताशेरे मारले होते; पण संबंधित मंत्र्याने त्यावेळी राजीनामा दिला नाही व पर्रीकरांनीही मागितला नाही. आता टाकी बांधण्यासाठी बांधकाम खात्याला जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे. पेडणे व मांद्रे हे दोन मतदारसंघ पेडणे तालुक्यात येतात. तेथील अनेक गावे पाण्यासाठी तळमळत आहेत. नळ कोरडे पडल्याने महिलांचे हाल होत आहेत. टँकरद्वारेदेखील वेळेत पाणी मिळत नाही. यापूर्वीचे आमदार बाबू आजगावकर सांगतात की, आपण पेडण्याचा लोकप्रतिनिधी होतो तेव्हा पाणीप्रश्न सोडवत होतो. आता विद्यमान आमदार आर्लेकर यांची जबाबदारी आहे.

पेडणे व सत्तरी तालुक्यात तसेच बार्देश तालुक्यातील साळगाव, म्हापसा व पर्वरी मतदारसंघाच्या काही भागातही पाणी समस्या असतेच. पणजीपासून अगदी जवळ असलेल्या सांतआंद्रे मतदारसंघातही लोक पाण्यासाठी वणवण फिरतात. काल गुरुवारी शिवोलीतील काही लोक पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना लोकांनी जाब विचारला. मेमध्ये तर पाणी समस्या अधिक तीव्र होणार आहे. सरकारमधील अनेक मंत्री व आमदार सत्तेची ऊब अनुभवत आहेत. सत्ता सिंहासनावर लोळण्याचा अनुभवही काही राजकारणी घेत आहेत; पण आपल्या मतदारसंघातील लोक अजूनही नळाच्या पाण्यासाठी तळमळतात, याचा लोकप्रतिनिधींना खेददेखील वाटत नाही. व्हीआयपींच्या घरांमध्ये पाणी असते. सामान्य माणूस मात्र तळमळतो. 

लहान मुले, विद्यार्थी, महिला, घरातील आजारी किंवा वयोवृद्ध आई- वडील, आजोबा यांच्या वाट्याला कोरड्या नळांमुळे गैरसोय येते. एरवी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केवळ विविध सोहळ्यांवर करणाऱ्या सावंत सरकारने तातडीने गावोगावची पाणी समस्या सोडवावी. यापूर्वी वीस वर्षांत जे कुणी बांधकाम मंत्री होऊन गेले, त्यांनी केलेले प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. बांधकाम खात्याचे काही अभियंते असे आहेत, जे फिल्डवर कधी जातच नाहीत. सर्व अभियंत्यांच्या बंगल्यांवर पाणी असते. आल्तिनोला सर्व आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बंगल्याबाहेरील बागा आणि वाहने धुण्यासाठीही पाणी असते; पण सामान्य गोंयकाराच्या घरी नळ कोरडे असतात. या स्थितीत सुधारणा करता येत नसेल तर मंत्र्यांनी खुर्च्या खाली करणेच योग्य ठरेल.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"