बळी रोखावेच लागतील; सरकारसमोर अपघात नियंत्रणाचे आव्हान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2023 02:47 PM2023-12-15T14:47:57+5:302023-12-15T14:48:33+5:30

एकेकाळी गोव्याच्या एका राज्यपालानेदेखील गोवा हे किलर राज्य बनलेय, अशी टीका केली होती. 

challenges of accident control before the goa government | बळी रोखावेच लागतील; सरकारसमोर अपघात नियंत्रणाचे आव्हान

बळी रोखावेच लागतील; सरकारसमोर अपघात नियंत्रणाचे आव्हान

राज्यातील रस्त्यांवर युवकांचे, महिलांचे, लहान मुलांचे बळी जात आहेत. खूपच मोठ्या संख्येने वाहन अपघात सुरू आहेत. सरकारने याविरुद्ध काही तरी करावे, असे सर्व गोमंतकीयांना वाटते. तरुणांचे रक्त रस्त्यावर सांडतेय हे पाहवत नाही, गोवा म्हणजे अपघातांची राजधानी झाली आहे, अशा अर्थाचे विधान परवाच आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केले. हे विधान वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांना आवडणार नाही. मात्र, एकेकाळी गोव्याच्या एका राज्यपालानेदेखील गोवा हे किलर राज्य बनलेय, अशी टीका केली होती. 

रोज वाहन अपघात होत आहेत आणि आमचे मायबाप सरकार काही करत नाही, अशी जनतेची भावना झाली आहे; पण मुख्यमंत्री सावंत यांनी काल गोमंतकीयांना थोडातरी दिलासा दिला आहे. अपघातांचा अभ्यास करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे, असे सावंत यांनी जाहीर केले. आरटीओ आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी रस्ता सुरक्षेसाठी ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी येत्या दोन महिन्यांत केली जाईल, अशीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. खरोखर जर कडक उपाययोजना होणार असतील तर त्यांचे स्वागतच. मात्र, या घोषणा बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी ठरू नयेत.

गोवा सरकार विविध सोहळ्यांवर प्रचंड पैसा खर्च करते, मंत्र्यांसाठी अत्यंत उंची, महागड्या गाड्या खरेदी करताना सरकारला काही वाटत नाही, जुवारी पुलाच्या एका लेनचे उदघाटन करायचे झाले तर सरकार दोन कोटी रुपयांचा चुराडा करते. मात्र, कधी कधी मद्यपी चालकांच्या तपासणीसाठी अल्कोमीटर खरेदी करायला सरकारकडे पैसे नसतात. 

रस्त्यांवर स्पीड ब्रेकर रंगवायचे असतील, दिशादर्शक फलक लावायचे असतील, वळण कापून रस्ते नीट करायचे असतील, तर शासनाकडे पैसे नसतात, बांधकाम खात्याचे काही अभियंते व काही वाहतूक पोलिसदेखील मीडियाला खासगीत सांगतात की, आम्ही दिलेल्या सूचना सरकार अमलात आणतच नाही. कारण तिजोरीत निधी नाही. सरकारने आता बहुतांश पैसा अपघाताविरुद्ध उपाय काढण्यासाठी खर्च करायला हवा. युवा-युवतींचा जीव वाचविण्यासाठी पैसा वापरावा लागेल.

चार दिवसांपूर्वीच तिसवाडीतील शिरदोन येथे दोन दुचाकींची टक्कर झाली. बिचारी बावीस वर्षांची संजना सावंत ही युवती मरण पावली. तिच्या कुटुंबावर केवढा मोठा आघात झाला असेल, याची कल्पना करता येते. घरातून सकाळी बाहेर पडणारे युवक सायंकाळी सुरक्षित घरी परततील, याची शाश्वती नाही. बिचारे पालक डोळ्यांत प्राण आणून वाट पाहत असतात. 

काही युवकही एवढ्या बेपर्वाईने वाहन चालवतात की, ते स्वतःच स्वतःचा जीव घेतात. काही कारचालक, ट्रकचालक, बसचालक रात्रीच्यावेळी मद्य ढोसून वाहन हाकतात. रस्त्याच्या बाजूने चालणाऱ्या निष्पाप व्यक्तींनादेखील उडवून जातात, मद्यपी चालकांविरुद्ध सरकारी यंत्रणेने काही महिन्यांपूर्वी मोहीम उघडली होती. बाणस्तारी येथे एका अतिश्रीमंत व्यक्तीने अपघात करून तिघांचे जीव घेतल्यानंतर ही मोहीम सुरू झाली होती. दारुड्या चालकांविरुद्धची कारवाई नंतर का थांबली, ते जरा मुख्यमंत्री सावंत यांनी वाहतूक पोलिस विभागाला विचारावे.

सरकारी यंत्रणा एखादा अपघात झाल्यानंतर तात्पुरत्या उपाययोजना करतात. रस्त्यांवरील खड्डेदेखील न बुजवणारे हे सरकार आहे, असे लोक कंटाळून बोलतात. गेल्या तीन वर्षात गोव्यात एकूण २७१ व्यक्तींचे जीव अपघातांमध्ये गेले. तसेच ८१७ लोक जखमी झाले. यातील काहीजण दिव्यांगही झाले असतील. हात-पाय मोडून घेणारे युवक कमी नाहीत. गोमेकॉ इस्पितळाचे डीन डॉ. बांदेकर एकदा सांगत होते की, रोज बांबोळीच्या इस्पितळात कॅज्युअल्टी विभागात जखमी तरुण येतात. त्यांची अवस्था पाहवत नाही. 

आई-वडीलही मुलांना महाग आणि भरधाव जातील अशा दुचाक्या खरेदी करून देतात. २०२० साली फक्त ६१ व्यक्ती गोव्यात अपघातात ठार झाल्या होत्या, २०२१ साली ही संख्या ८३ झाली आणि २०२२ मध्ये हे प्रमाण १२७ झाले. होय, देशाची अॅक्सिडंट राजधानी होण्यापर्यंत आपण नक्कीच प्रगती केली आहे. नाताळ व नववर्ष साजरे करण्यासाठी लाखोंची गर्दी गोव्यात होईल. तेव्हाही अपघात रोखणे हे आव्हान असेल.

 

Web Title: challenges of accident control before the goa government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.