गोव्यात खाण धंदा सुरू करण्यास तूर्त खनिज मालक निरुत्साही : मुख्यमंत्री पर्रीकर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 2, 2017 10:55 AM2017-11-02T10:55:07+5:302017-11-02T10:56:30+5:30
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर वाढलेले नाहीत. ते खूप कमीच आहेत. यामुळे गोव्यातील खनिज व्यावसायिक सध्या तरी नव्याने खाणी सुरू करण्याबाबत निरूत्साही आहेत, असे निरीक्षण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नोंदवले आहे.
पणजी : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दर वाढलेले नाहीत. ते खूप कमीच आहेत. यामुळे गोव्यातील खनिज व्यावसायिक सध्या तरी नव्याने खाणी सुरू करण्याबाबत निरूत्साही आहेत, असे निरीक्षण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नोंदवले आहे.
एरवी पावसाळा संपला की आॅक्टोबरमध्ये खनिज खाणी नव्याने सुरू होत असतात. गोव्यात अजून खाण धंदा नव्याने सुरू झालेला नाही याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की खनिज व्यवसायिक तूर्त नवे खनिज उत्पादन घेण्यास उत्सुक नाहीत. ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालाला किंमत वाढावी म्हणून थांबले आहेत. काहीजण पूर्वीच्या मालाची थोडी निर्यात करत आहेत. जास्त नफा मिळत नसला तरी ते निर्यात करत आहेत, कारण त्यांना माल खरेदीदाराशी असलेले नाते टिकवून ठेवायचे आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की गोव्यात सध्या 80 खनिज खाणी आहेत. त्यापैकी प्रत्यक्ष किती खाणी सुरू झाल्या याची सरकारला कल्पना नाही. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने थोड्या खाणींना मान्यतेचे दाखले दिले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की गोव्याचा खनिज माल हा कमी प्रतीचा आहे. शिवाय आता न्यायालयाने वार्षिक वीस दशलक्ष टन एवढी वार्षिक उत्पादन मर्यादा ठरवून दिलेली असल्याने पूर्वीसारखी आता जास्त निर्यात होऊ शकत नाही. 2009 सालापासून सलग तीन वर्षे गोव्यात खाण व्यवसाय अचानक खूप वाढला होता. त्यावेळी 54 दशलक्ष टनापर्यंत खनिज निर्यातीचे प्रमाण पोहचले होते. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे दरही खूप वाढले होते. आता स्थिती नेमकी वेगळी आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की 2009 पासून गोव्यातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात ट्रक खरेदी केले. त्यासाठी झारखंड, बिहार आदी ठिकाणाहून चालक आणले. खाण बंदी लागू होताच हे सगळे अडचणीत आले. तरी देखील गोवा सरकारने सहा हजार ट्रक मालकाना कर्जमुक्त केले आहे.
दरम्यान गोवा राज्य आता महसुल प्रापतीबाबत खनिज खाण व्यवसायावर अवलंबून नाही असे नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले होते. गोव्याला पूर्वी वार्षिक एक हजार कोटींचा महसुल खनिज खाण धंद्यातून मिळत होता. आता फक्त तीनशे कोटींचा महसुल प्राप्त होतो.