नोकरभरतीच्या वादात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची सरशी

नोकरभरतीवरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विरुद्ध आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे असा सुप्त संघर्ष निर्माण झाला होता.

पणजी : क वर्गीय भरतीसाठी मुख्यमंत्रीप्रमोद सावंत यांनी राज्य कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना करताच आरोग्य खात्यातील नोकर भरतीला चाप लागला. यामुळे मुख्यमंत्री सावंत विरुद्ध आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे असा सुप्त संघर्ष निर्माण झाला होता. प्रसारमाध्यमांमध्ये वाद गाजू लागला, पण तूर्त नोकर भरतीच्या वादात मुख्यमंत्र्यांचा विजय झाला आहे.

मंत्री राणे यांना पत्रकारांनी शनिवारी नोकर भरतीविषयी विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. नोकर भरतीशी निगडीत जे काही वादाचे मुद्दे आहेत, त्यावर मुख्यमंत्रीच तोडगा काढतील. त्यासाठी आम्ही त्यांना थोडा वेळ द्यायला हवा. शेवटी इडकोसारखी तीन-चार खात्यांची समिती नोकर भरतीच्या प्रक्रियेसाठी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी आणली नाही. ती समिती स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना स्थापन केली गेली होती. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना पूर्वीच्या प्रक्रिया आता पुढे न्याव्या लागत आहेत.

मंत्री राणे म्हणाले, की मी नोकर भरतीच्या वादात कुठेच मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध विधान केले नाही. आरोग्य खात्यासह सगळ्य़ाच खात्यांमध्ये वेगळा स्टाफिंग पॅटर्न आम्ही स्वीकारायला हवा. त्यात बदल व्हायला हवा. गोमेकॉमधील भरतीमुळे नजिकच्या भविष्यात गोमेकॉ  रुग्णालयाचा दर्जा खूप उंचावणार आहे. मुख्यमंत्री सगळ्य़ा विषयांतून योग्य तो मार्ग काढतील, असा मला विश्वास आहेच. शेवटी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना राज्यावरील आर्थिक बोजा व परिणामांचाही विषय विचारात घ्यावा लागतो.

सेझ जमिनीचा लिलाव
दरम्यान, आपली विविध विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी झाली असल्याचे नमूद करून मंत्री राणे यांनी सेझच्या जमिनींचा उल्लेख केला. सेझ कंपन्यांकडून आम्ही जमीन परत घेताना पैसे फेडण्यासाठी कर्ज घेतले. आता ते कर्ज फेडण्यासाठी एकूण जमिनींपैकी पाच लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन आम्ही लवकर लिलावात काढायला हवा. मी मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत बोललो आहे, असे उद्योग मंत्री या नात्याने राणे यांनी सांगितले.