गोव्यात मच्छिमारी महामंडळ स्थापण्याच्या प्रस्तावाची फाईल मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली 

मच्छिमारी महामंडळ स्थापण्याच्या प्रस्तावाची फाईल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी फेटाळली असून ती का फेटाळली हे जनतेला कळायला हवे, अशी मागणी विनोद पालयेंकर यांनी केली आहे.

पणजी - मच्छिमारी महामंडळ स्थापण्याच्या प्रस्तावाची फाईल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी फेटाळली असून ती का फेटाळली हे जनतेला कळायला हवे, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे आमदार, मच्छिमारी खात्याचे माजी मंत्री विनोद पालयेंकर यांनी केली आहे.

गोमंतकीय जनतेला सवलतीच्या दरात मासळी मिळावी म्हणून गोवा फॉरवर्डने गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात महामंडळ स्थापण्याचे आश्वासन दिले होते तसेच १० सप्टेंबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळानेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. असे असताना हा प्रस्ताव कोणतेही कारण न देता मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळल्याचे पालयेंकर यांनी सांगितले. आरटीआयखाली अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून ही माहिती प्राप्त झाल्याचे ते म्हणाले. 

पत्रकार परिषेदत पालयेंकर म्हणाले की, ‘पर्रीकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आघाडी सरकार घडले तेव्हा किमान समान कार्यक्रमातही मच्छिमारी महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. मच्छिमारी खात्याचे मंत्रिपद माझ्याकडे असताना जनतेला नेहमीच न्याय देण्याचा प्रयत्न मी केला. लोकांना सवलतीच्या दरात मासळी मिळावी यासाठी माझे प्रयत्न होते. २६ डिसेंबर २०१७ रोजी मी खात्याकडून संबंधित फाईल सरकारला पाठवली त्यानंतर १० सप्टेंबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूरही केला. १३ जुलै २०१९ रोजी गोवा फॉरवर्डच्या तिन्ही मंत्र्यांना डिच्चू देण्यात आला. गेल्या १५ जुलै रोजी विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेसी आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स यांनी महामंडळाचा प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र काही दिवसातच २५ जुलै २०१९ रोजी फाइल फेटाळण्यात आली.’

गोमंतकीय जनतेला सवलतीच्या दरात मासळी देण्याची या सरकारची इच्छा नाही. या सरकारला जनतेबद्दल कोणतीही आत्मियता नाही, असे आरोप पालयेंकर यांनी केला. दरम्यान, माजी जलस्रोतमंत्री या नात्याने म्हादईच्या प्रश्नावर पालयेंकर यांना विचारले असता त्यांनी कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला ईसीबाबत दिलेल्या पत्रासंबंधी १० दिवसात स्पष्टीकरण देतो, असे आश्वासन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला दिले होते, ते पाळले नाही त्यावरही त्यांनी आपल्याला काही बोलायचे नाही. पक्षप्रमुख आमदार विजय सरदेसाई हेच यासंबंधी भाष्य करतील, असे सांगितले.