नद्या व कोळसा वादामुळे मुख्यमंत्री अस्वस्थ, विरोधकांना टार्गेट

गोव्यात नद्यांच्या कथित राष्ट्रीयीकरणाच्या वादाची धग सरकारला आणि विशेषत: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना जाणवू लागली आहे.

ठळक मुद्दे गोव्यात नद्यांच्या कथित राष्ट्रीयीकरणाच्या वादाची धग सरकारला आणि विशेषत: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना जाणवू लागली आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे प्रथमच प्रचंड अस्वस्थ झालेले असून त्यांनी काही एनजीओ आणि काँग्रेसचे काही आमदार यांना शाब्दीक मार देत टार्गेट करणे सुरू केले आहे.

पणजी - गोव्यात नद्यांच्या कथित राष्ट्रीयीकरणाच्या वादाची धग सरकारला आणि विशेषत: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना जाणवू लागली आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे प्रथमच प्रचंड अस्वस्थ झालेले असून त्यांनी काही एनजीओ आणि काँग्रेसचे काही आमदार यांना शाब्दीक मार देत टार्गेट करणे सुरू केले आहे. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात अधिक कागदपत्रे सादर करून नद्यांचा विषय व कोळसा हाताळणीचा प्रकल्प याविषयी काँग्रेसला उघडे पाडीन, असा संकल्पच मुख्यमंत्र्यांनी सोडला आहे. 

अदानी कंपनीच्या नावाचा वापर करून काँग्रेसने भाजपला व पर्रीकर सरकारला सध्या मोठय़ा टीकेचे लक्ष्य बनविले आहे. केंद्र सरकार आणि गोवा सरकार मिळून गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करते आणि हा सगळा घाट अदानी कंपनीला कोळसा हाताळणी व वाहतूक मोठ्या प्रमाणात करता यावी म्हणून घातला जात आहे, असा प्रचार काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व इतरांनी तसेच काही एनजीओंनी चालवला आहे. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कायद्यामधून गोव्यातील सहा नद्यांना वगळावे अशी मागणी करणारे पत्र यापूर्वी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना लिहिले आहे. त्यावर पर्रीकर यांनी काँग्रेसला आपल्या शब्दांमध्ये उत्तर दिले आहे. गोव्यातील नद्या केंद्र सरकार किंवा गडकरी येऊन प्रदूषित करत नाहीत. आम्ही गोमंतकीयच ह्या नद्या प्रदूषित करतो. त्यावर उपाय म्हणून नद्यांना व गोव्यातील जलमार्गाना राष्ट्रीय महत्त्व देणो यात काहीच गैर नाही, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना वाटते.
गोव्यातील ख्रिस्ती बांधवांमध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत जास्त नाराजीची भावना आहे. केंद्र सरकार नद्या ताब्यात घेईल, असे त्यांना वाटते. मात्र मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या मते केंद्राने नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केलेले नाही. फक्त जहाजोद्योग आणि वाहतुकीसाठी गोव्यातील जलमार्गाचा केंद्र सरकारला विकास करायचा आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा याविषयावरून चळवळ करणा:या सामाजिक कार्यकर्त्यांना पटलेला नाही. 

सध्या गोव्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध ठराव मांडून ते संमत केले जात आहेत. अधिकाधिक पंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये नद्या राष्ट्रीयीकरण व कोळसा हाताळणीविरुद्ध ठराव घेतले जाऊ लागल्याने मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची नाराजी वाढली आहे. विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या अपप्रचाराला प्रत्युत्तर द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणो भाजप कार्यकत्र्याना केले आहे.

गोव्यातील मुरगाव बंदरात अदानी, वेदांता या कंपन्यांकडून कोळसा हाताळणी केली जाते. या कोळशाची गोव्याहून कर्नाटकात निर्यात केली जाते. गोव्यातील नद्या उपसून व त्यांच्या पात्रचा विस्तार करून सरकार मोठय़ा प्रमाणात कोळसा वाहतुकीसाठी दारे खुली करू पाहत आहे, असे काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी वारंवार नमूद केल्यानंतर मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचा संताप वाढला आहे. 
भाजप किंवा केंद्रातील मोदी सरकारला अदानी कंपनी प्रिय आहे असा खोटा प्रचार काँग्रेसचे आमदार करत आहेत. आपण विधानसभेच्या येत्या दि. 13 डिसेबर रोजी सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात काही कागदपत्रे सादर करीन व अदानी कंपनीला गोव्यात सर्वप्रथम कोळसा हाताळणीसाठी काँग्रेसनेच कामाचा आदेश दिला हे दाखवून देईन, असे र्पीकर यांनी जाहीर केले आहे. एकंदरीत गोव्यात हा विषय सध्या प्रचंड तापलेला आहे.