राज्यात 60 हजार बायो-शौचालये बांधणार : मुख्यमंत्री

राज्यात सर्वत्र मिळून एकूण 6क् हजार बायो- शौचालये बांधली जाणार आहेत. प्रत्येकाला शौचालय मिळावे म्हणून मुंडकारांशीनिगडी...

पणजी : राज्यात सर्वत्र मिळून एकूण 6क् हजार बायो- शौचालये बांधली जाणार आहेत. प्रत्येकाला शौचालय मिळावे म्हणून मुंडकारांशीनिगडीत कायद्यातही दुरुस्ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले. एकूण 28क् कोटी रुपये खर्चाची शौचालय बांधकाम योजना आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार विल्फ्रेड डिसा यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. बायो-शौचालयांच्या कामाची निविदा जारी झाली का अशी विचारणा डिसा यांनी केली होती. सरकारने सव्रेक्षण करून घेतले असून गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून निविदा जारी केली जाईल. पंचायत व पालिका महामंडळाच्या कंत्रटदारांना सहाय्य करील, असे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी डिसा यांना सांगितले. 

मुख्यमंत्री र्पीकर यावेळी म्हणाले, की पूर्वी 7क् हजार गोमंतकीयांकडे शौचालये नाहीत असा अंदाज काढला गेला होता. आता सव्रेक्षण पूर्ण झाले असून प्रत्यक्षात 6क् हजार कुटूंबांना शौचालये हवी आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. सुलभ शौचालये जी पूर्वी बांधली गेली होती, त्यांचा वापर लोक करत नाहीत. त्यात जळावू लाकडे ठेवण्यासाठी वापर केला जातो. आम्ही आता बायो-शौचालये उपलब्ध करून देणार आहोत. 6क् हजारपैकी 7क् टक्के कुटूंबांकडे स्वत:ची जागा आहे पण शौचालय नाही. फक्त 3क् टक्के लोकांचे मुंडकारविषयक जमिनी व अन्य तत्सम प्रश्न आहेत. शौचालयासाठी भाटकाराची एनओसी आणावी लागणार नाही. सरकार कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की येत्या महिन्यात निविदेअंती कंत्रटदार निश्चित केले जातील. पूर्ण राज्यासाठी सात-आठ कंत्रटदार असतील. प्रत्येकी पस्तीस ते पंचेचाळीस हजार रुपये खचरून बायो-शौचालय बांधले जाईल हे शौचालय दहा वर्षे टीकेल. शौचालयात बायो-डायजस्टर असेल. दरुगधी येणार नाही. 

यावेळी पंचायतमंत्री गुदिन्हो म्हणाले, की ग्रामपंचायतींकडून शौचालयाचे काम केले जाणार नाही. पंचायती एकाबाजूने आपल्याला अधिक निधी व अधिक अधिकार द्या अशी मागणी करतात व दुस:याबाजूने 

गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त सरकारकडून मिळालेला विशेष निधीही पंचायती वापरत नाहीत. 2क्11 साली निधी दिला गेला होता. सात वर्षे झाली, अनेक पंचायतींनी त्या निधीचा विनियोगच केला नाही.