पंचायतीचे स्वत:चे पंचायतघरच बेकायदेशीर, कारवाईचा आदेश

रेईश-मागूश येथील नव्याने उभारलेले पंचायत घर बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून दोघा नागरिकांनी खंडपीठात खंडपीठात धाव घेतली होती.

पणजी:  एखाद्या गावात कुणी बेकायदेशीरपणे घर किंवा इतर बांधकाम केले तर स्थानिक ग्रामपंचायत त्याच्यावर कारवाई करते, परंतु ग्रामपंचायतीचे पंचायघरच बेकायदेशीर ठरले तर काय? नेमका तसाच प्रकार रेईश मागूश ग्रामपंचायतीचा घडला आहे. नवीन पंचायतघरच बेकायदेशीर ठरल्यामुळे या संबंधी कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.

रेईश-मागूश येथील नव्याने उभारलेले पंचायत घर बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून दोघा नागरिकांनी खंडपीठात खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका दाखल करून घेऊन सुनावणीही झाली. निवाडा जाहीर करताना हे घर नियमबाह्य असल्याचे न्यायायलयाने जाहीर केले आहे.  त्यामुळे पंचायत  सचिवांनी या संबंधि चौकशी करून सबंधितांवर कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मूदत दिली आहे. 

या ठिकाणी कोणतीच रीतसर परवानगी न घेता पंचायतघर बांधण्यात आले होते.  बांधकाम पूर्ण करून  त्याचे हल्लीच  उद्घाटन ही झाले करण्यात आले होते. या पंचायत घराचा वैधतेचा मुद्दा याचिकादार राजेश दाबोळकर आणि एडवीन फर्नांडीस यांनी उपस्थित करून न्यायालयात जनहीत याचिका सादर केली होती. राज्य सरकार, म्हापसा नगरनियोजन खाते, गोवा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पंचायत संचालक, रेईश मागूश पंचायत, सरपंच सुस्मीता पेडणेकर, पंच सुभाष पेडणेकर, श्रुती चोडणकर, झेवीयर रिबेरो याच्यासह इतर पंचांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.