'गोवा माईल्स'वरून विधानसभेत खडाजंगी

संयुक्त बैठक घेऊ : मुख्यमंत्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सेवेवरून गुरुवारी विधानसभेत खडाजंगी झाली. विमानतळावरील गोवा माईल्सचे काऊंटर हटविण्याची मागणी विरोधकांची होती. मात्र, खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनीच वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांना प्रश्न करताना 'गोवा माईल्स काऊंटर रद्द करता की नाही' असा प्रश्न केला. मात्र, मंत्री गुदिन्हो यांनी गोवा माईल्समुळे झालेल्या लाभाबद्दल सभागृहात स्पष्टीकरण दिले.

हा मुद्दा प्रश्नोत्तराचा तासाला भाजपचेच पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी उपस्थित केला होता. गोवा माईल्समुळे स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांना खूप त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील गोवा माईल्सचा काऊंटर बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यांची हीच मागणी विरोधकांनीही उचलून धरली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही मोबाइल अॅपवरील टॅक्सी सेवा बंद करण्यात यावी, अशी मागणी केली. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत गोवा माईल्सचा काऊंटर बंद केला जाणार नसल्याचे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले. दर दिवसा १ हजार ते १२०० लोक गोवा माईल्स सेवेचा वापर करीत असल्याचे आढळून आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

स्थानिक व्यावसायिकांना फटका: प्रवीण आर्लेकर

मोपा विमानतळावरील गोवा माईल्सचे काऊंटर बंद करण्यात यावे. गोवा माईल्स बुकिंग करून आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी ग्राहक मिळवते. त्याचा फटका स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांना बसत आहे. त्यामुळे अॅपवर आधारीत टॅक्सी सेवा बंद करावी, अशी मागणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली होती.

५०० कोटींचा महसूल बुडाला : माविन गुर्दिन्हो

गोवा माईल्समुळे सरकारला गेल्या सहा वर्षांत ८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांकडून महसूल मिळत नसल्याचे सांगत स्थानिकांच्या १८ हजार टॅक्सीमुळे सरकारचा तब्बल ५०० कोटींचा महसूल बुडाल्याचे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.

संयुक्त बैठक घेऊ : मुख्यमंत्री

या प्रश्नावर वादावादी वाढत असतानाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उभे आणि यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी विरोधी सदस्य व स्थानिक आमदारांच्या समावेशाने संयुक्त बैठक बोलवू, असे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर सभापतींनी प्रश्न तास संपल्याचेही जाहीर केले आणि या शाब्दिक युद्धावर पडदा पडला.