दीड हजार बार आजपासून बंद

पणजी : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील दारूच्या दुकानांवरील बंदीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुरुस्ती करून त्यात या दुकानांबरोबरच बार, दारुविक्री करणारी रेस्टॉरंट्स आणि पब यांचाही समावेश केला. म्हणजे अशा सर्व आस्थापनांमध्ये आता दारुबंदी असेल आणि त्याची अंमलबजावणी आज, एक एप्रिलपासून होईल. या आदेशामुळे राज्यातील सुमारे ३ हजार २१० बार व दारू दुकानांपैकी किमान पन्नास टक्के म्हणजे सुमारे दीड हजारांवर बार व दारू दुकाने तरी आज, शनिवारपासून बंद होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अन्य राज्यांच्या फेरविचार याचिकांवर शुक्रवारी जो निवाडा दिला, त्याद्वारे राज्याला फार मोठा दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील हा व्यवसाय कोसळल्याची व्यावसायिकांची भावना झालेली आहे.
न्यायालयाने १५ डिसेंबर रोजी आदेश देण्यापूर्वी ज्या दुकानांना दारूचे परवाने दिले होते, ते ३0 सप्टेंबरपर्यंत वैध असतील. त्यानंतर त्या परवान्यांचेही नूतनीकरण केले जाणार नाही. तथापि, १५ डिसेंबरच्या आदेशानुसार इतर दारूची दुकाने १ एप्रिलपासून बंद करावी लागतील, असे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि एल. एन. राव यांच्या न्यायपीठाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या सुधारित आदेशानुसार २० हजार लोकसंख्या असलेल्या भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून २२० मीटरवर दारूची दुकाने सुरू ठेवता येतील. त्यांना पाचशे मीटरची अट असणार नाही, एवढाच दिलासा राज्यातील काही व्यावसायिकांना मिळाला.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायपीठाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी असा आदेश दिला होता की, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगतच्या ५०० मीटर परिसरात बार व दारू दुकानांवर बंदी असेल. तथापि, हा आदेश शुक्रवारच्या आदेशात स्पष्ट केलेल्या भागांव्यतिरिक्त अन्यत्र लागू असेल, असेही न्यायपीठाने स्पष्ट केले.
दारू पिऊन वाहने चालविल्यामुळे होणाऱ्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवरच हा निर्णय दिला आहे. १५ डिसेंबर रोजीच्या आदेशाआधी ज्या दारू विक्रेत्यांना परवाने दिले आहेत, ते परवाने ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत वैध असतील. महामार्गालगत दारूच्या दुकानांसाठी २२० मीटर अंतराचा निकष सिक्कीम, मेघालय आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या डोंगरी राज्यांसाठी तसेच २0 हजार लोकवस्ती असलेल्या भागासाठी लागू असेल.
१५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकांवर विचार करूनच सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा सुधारित आदेश दिला. आधीच्या आदेशामुळे राज्यांचे बजेटच कोलमडेल, अशी साधार भीती व्यक्त करत अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या आदेशात दुरुस्ती करणे जरुरी असल्याचे म्हटले होते.(खास प्रतिनिधी)