मुख्यमंत्र्यांचा कारवाईचा धडाका; भाडे करू पडताळणी न केल्यास घर मालकाला १० हजार दंड

गस्त वाढवणार, भाडेकरूंना एनओसी देताना सावधान

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी/डिचोली : राज्यातील गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी १ ते १० ऑक्टोबर यादरम्यान भाडेकरू पडताळणी सक्तीची केली असून फॉर्म न भरल्यास घरमालकाला दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. २० टक्के पोलिस रात्रीच्या गस्तीवर नेमले जातील. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच जागी असलेल्या पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कॉन्स्टेबल्सच्या बदल्या केल्या जातील, असा निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी काल साखळी येथील वीज कार्यालयाच्या सभागृहात मुख्यमंत्री सावंत यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. डीजीपी, पोलिस अधीक्षक तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व गृह खात्याचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. काही विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना सक्त ताकीद दिली आहे की,' राज्यात अधिकाधिक गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचाच हात दिसून येतो. त्यामुळे काही कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले.'

तडीपारीचे आदेश काढणार 

राज्यातील रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांची यादी पोलिसांनी तयार केली असून, त्या यादीमध्ये असलेल्या सराईतांना हद्दपार केले जाणार आहे. तसे आदेश लवकरच निघतील.

निरीक्षकांना सक्त ताकीद 

पोलिस निरीक्षकांना रात्रीच्या वेळी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीतच राहणे सक्तीचे करण्याचे निर्देश डीजीपींना देण्यात आले. पोलिस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर घर असल्यास रात्रीच्या वेळी पोलिस निरीक्षकांना घरी जाता येणार नाही.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, २० टक्के पोलिस रात्रीच्या गस्तीवर तैनात करणार, तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच जागी असलेल्या पोलिसांच्या बदल्या करणार, सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार करणार संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्याचे निर्देश.

एकाच जागी ठाण मांडलेल्यांच्या बदल्या 

एकाच पोलिस स्थानकात तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कॉन्स्टेबल्सच्या बदल्या पुढील चार दिवसांत सुरु होतील. वाहतूक विभाग, सागरी पोलिस विभाग अशा ठिकाणी त्यांना हलवण्यात येईल. सायबर गुन्हे वाढल्याने त्याचीही दखल सरकारने घेतलेली आहे. अशा गुन्ह्यांच्या वेळी प्रत्यक्ष सायबर गुन्हे विभागात तक्रार नोंदवण्यासाठी स्थानकात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. पोलिसांनी दिलेल्या क्रमांकावर डायल करून तक्रार करता येईल,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कंत्राटदारांना इशारा

कारखान्यांना कामगार पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांना मजूर आयुक्तालयात नोंदणी सक्तीची केली जाईल. नोंदणी न केल्यास कंत्राटदारांची कामे बंद करणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. पोलिसांची बीट सिस्टम आणखी कडक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. रेल्वे गाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय गोव्यात येतात त्यावरही कडक नजर ठेवली जाईल.

भाडेकरूंना एनओसी देताना सावधान

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'काही जण अन्य राज्यांमधून गोव्यात केवळ पासपोर्ट मिळवण्यासाठी येतात. काही दिवस भाड्याने राहतात आणि पासपोर्ट मिळाला की परत जातात. घरमालकांनी भाडेकरूंच्या बाबतीत या गोष्टीकडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे व खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. पासपोर्टसाठी ना हरकत दाखला देताना काळजी घ्या. एखाद्याने गोव्यातून पासपोर्ट घेतला आणि तो गुन्ह्यांमध्ये अडकला तर घरमालक त्रासात पडू शकतो, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावे असा सावधगिरीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. रस्त्यालगतच्या विक्रेत्यांवर, जे सरकारला कोणताही कर भरत नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलणार आहे.