'म्हादईप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांचे नेतृत्व कमकुवत, तातडीने पंतप्रधानांना भेटा'

अपक्ष आमदार व माजी मंत्री रोहन खंवटे

पणजी : म्हादई पाणीप्रश्नी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे नेतृत्व हे कमकुवत दिसून आले. केंद्राने त्यांची पर्वा केली नाही, आता तरी त्यांनी पंतप्रधानांकडे तातडीने धाव घ्यावी व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा व कर्नाटकचा गोवाविरोधी डाव हाणून पाडावा, अशी मागणी अपक्ष आमदार व माजी मंत्री रोहन खंवटे यांनी केली.

खंवटे यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली. व्हायब्रंट गोवाच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री सावंत यांनी तीन दिवस तळ ठोकला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयच व्हायब्रंट गोवाकडे हटविले होते. म्हादई पाणीप्रश्नी केंद्राने गोव्याच्या हितावर घाला घालताच खरे म्हणजे तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीला धाव घ्यायला हवी होती. तिथे तातडीने त्यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा किंवा पंतप्रधान मोदी यांची भेट घ्यायला हवी होती. सरकारमधील मंत्री एरव्ही वाढदिवसाचे अभिनंदन करण्यासाठी दिल्लीला धाव घेत असतात. म्हादईप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तरी दिल्लीला न्यावे व तेही जमत नसल्यास त्यांनी पद सोडावे, असे खंवटे म्हणाले.
स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे नेतृत्व सक्षम होते. त्यांची आठवण यावेळी जास्त होत आहे, कारण गोव्याला नेभळट नेतृत्व लाभल्याने केंद्र सरकार गोव्याला जुमानत नाही. म्हादई ही आमची आई आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. मग आईच्या रक्षणासाठी दिल्लीत जाऊन ठाण मांडणे त्यांना गरजेचे वाटत नाही काय असा प्रश्न खंवटे यांनी केला.
डेंग्यूप्रश्नीही अपयश 
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सावंत यांनी विधानसभेत दिलेले एकही आश्वासन पाळले नाही. रस्त्यांवरील खड्डे तसेच आहेत. डेंग्यूचा फैलाव झाल्याने लोकांमध्ये भीती आहे. आरोग्य खाते उपाययोजना करण्यात पूर्ण अपयशी ठरले. केवळ वरवरचा देखावा तेवढा केला जात आहे. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलतात पण सेरुला कोमुनिदाद घोटाळाप्रश्नी ते मुद्दाम कारवाई करत नाहीत. बिठ्ठोण, बेती, वेरें, पर्वरीच्या पट्टय़ात गेली 4क्-5क् वर्षे गोमंतकीय राहतात. त्यांच्या घरातील सांडपाणी नदीत सोडले जाते म्हणून सरकारी यंत्रणा सध्या त्यांचे वीज व पाणी कनेक्शन तोडून टाकत आहे. एनजीटीच्या आदेशाचे कारण सरकार देते पण सरकार नावाची चिज अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. कारण लोकांना सीवरेज नेटवर्कच्या रुपात सरकारने पर्याय द्यायला हवा. त्यांचे पाणी कनेक्शन तोडणे हा उपाय नव्हे. सरकार दरवेळी फक्त न्यायालयांकडे बोट दाखवते व स्वत:ची जबाबदारी झटकते. गोमंतकीयांच्याच हिताविरुद्ध सरकार वावरते, याला गोंयकारांचे सरकार म्हणता येणार नाही, असे खंवटे यांनी नमूद केले.