गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट 

गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट आली आहे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेवर सरकारने वशिलेबाजीने संचालकपदी केलेली दोघांची नियुक्ती रद्द करणारा हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला आहे.

पणजी : गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट आली आहे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेवर सरकारने वशिलेबाजीने संचालकपदी केलेली दोघांची नियुक्ती रद्द करणारा हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला आहे. यामुळे सरकारवर पुरती नामुष्की ओढवली आहे.  या बँकेवर सहकार निबंधकांनी राजकीय दबावाखाली येऊन भाजप माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांची पत्नी सोनिया तसेच प्रभू दुलो गावडे यांची संचालकपदी नियुक्ती केली होती. अन्य एक संचालक अनिल गावणेकर यांनी हे प्रकरण हायकोर्टात नेले होते. हायकोर्टाने गेल्या १ आॅगस्ट रोजी वरील दोघांची नियुक्ती अवैध ठरवून रद्द करण्याचा आदेश दिला. ही नियुक्ती एकतर्फी, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात, बँकेच्या हितापेक्षा बँकेवर सरकारी प्रभाव ठेवण्याच्या इराद्याने केलेली असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सरकारची कडक शब्दात कान उघाडणी केली.

रिक्त जागा भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही संचालक मंडळाची आहे. निबंधकाला तो अधिकार आहे, असे गृहीत धरून चाललो, तरी अपात्र सदस्यांची नेमणूक होऊ शकत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत अशा नियुक्त्या कराव्या लागल्याच, तरी त्यासाठी नोटीस जारी करण्यापासून जे सोपस्कार करावे लागतात ते करण्यात आले नाहीत, असे निवाड्यात म्हटले होते. घटनात्मक तरतुदींचा वापर हा सहकारी संस्थांनांचे नियंत्रण सरकाकडे सोपविण्यासाठी होऊ नये. दोन आठवड्यात सर्व पदांची नियुक्ती करण्याचा आदेशही खंडपिठाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळताना हा आदेश उचलून धरला आहे. 

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, ९ मे २0१७ रोजी झालेल्या गोवा अर्बन सहकारी बँकेच्या ११ सदस्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत गावणेकर पॅनलचे ५ संचालक जिंकून आले होते. चार संचालक गोविंद कामत यांच्या पॅनलचे जिंकले होते, तर दोन जागा रिक्त होत्या. त्यामुळे गावणेकर पॅनलचे निर्विवाद वर्चस्व असतानाही सरकारी हस्तक्षेपाने संचालकांची दोन पदे भरण्यात आली. 

दरम्यान, दुसरीकडे गोवा डेअरीच्या सात संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा व डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याचा सहकार निबंधकांचा निर्णयही वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. ३१ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या या आदेशावरुन सहकार क्षेत्रात नाराजी आहे.  सहकार क्षेत्रातील जाणकार, गोवा डेअरीचे माजी अध्यक्ष माधव सहकारी म्हणाले की, ‘ सरकारने खरे तर हस्तक्षेप करुच नये. काही वर्षांपूर्वी असाच हस्तक्षेप केला आणि काही गोष्टी बळावल्या. गैर गोष्टींना संरक्षण मिळू नये हेही तितकेच खरे.’