वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणीबाबत गोवा सरकारच्या सुमार कामगिरीवर आयोगाची नाराजी

नोकऱ्यांमधील राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याचे आदेश 

पणजी : वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणी तसेच अनुसूचित जमातींच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. 

आयोगाचे सदस्य गेले दोन दिवस गोवा भेटीवर होते. या दौऱ्यात त्यांनी दक्षिण गोव्यातील काही आदिवासी भागांना भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. बुधवारी दुपारी आयोगाने आदिवासी कल्याण खात्याचे सचिव दौलतराव हवालदार, पोलिस महासंचालक मुक्तेश चंदर तसेच संबंधित खात्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार साई म्हणाले की, ‘गोव्यात वन क्षेत्रात निवास करणाऱ्या आदिवासींच्या बाबतीत काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ते राहतात एका ठिकाणी आणि जमिनी कसतात दुसºया ठिकाणी अशी स्थिती आहे त्यामुळे जमिनींचे हक्क देण्याच्या बाबतीत अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. वन निवासींना जमिनींचे हक्क देण्याच्या बाबतीत काही सोपस्कार करावे लागतात. ग्रामसभांमध्ये मंजुरी घ्यावी लागते. अनेकदा ग्रामसभांमध्ये गणपूर्ती होत नाही आणि परिणामी दावे निकालात काढता येत नाहीत. ग्रामसभांच्या बाबतीत असलेली ही समस्या दूर करण्यासाठी अशी सूचना आयोगाने केली आहे की, १५ मिनिटांसाठी ग्रामसभा तहकूब करुन पुन: ती घ्यावी आणि दावे मंजूर करुन घ्यावेत. 

आदिवासी सल्लागार समिती सदोष आहे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अधिकाºयांना समितीवर घेऊ नये त्याऐवजी किमान एक तृतियांश लोकप्रतिनिधींचा समावेश असावा. आदिवासी उपयोजना निधीचा कुठे आणि किती वापर केला याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही, तो ठेवावा आदी सूचना करण्यात आल्या. 

खात्याचे सचिव हवालदार यांनी वन निवासींचे दावे सहा महिन्यांच्या आत निकालात काढण्याचे तसेच आदिवासी सल्लागार समितीतील त्रुटी १५ दिवसात दूर करण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासींचा नोकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला अनुशेष भरुन काढण्यासाठी लवकरात लवकर पदे भरली जावीत, असे निर्देश आयोगाने दिले. 

प्राप्त माहितीनुसार वन निवासींचे जमिनींच्या हक्कासाठी १0 हजारांहून अधिक दावे पडून आहेत. बैठकीला ‘उटा’चे अध्यक्ष तथा राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप हेही पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते. दरम्यान, गोवा शिपयार्ड तसेच मुरगांव पोर्ट ट्रस्टमध्ये अनुसूचित जमातींना नोकऱ्यांच्या बाबतीतही आयोगाने आढावा घेतला.