गोव्यातील जमीन रुपांतराच्या चौकशीसाठी पाचजणांची समिती, नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांचा आदेश 

Committee of five to inquire into the conversion of land in Goa

मडगाव -  2021 च्या प्रादेशिक आराखडय़ाचा फायदा घेऊन राजकारण्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर जमिनीचे रुपांतर केल्याचा आरोप होत असतानाच गोव्यातील चर्च संस्थेनेही अशाप्रकारे जमीन रुपांतर केली आहे असा आरोप होऊ लागल्याने गोव्यात वातावरण तापले आहे. याच पाश्र्र्वभूमीवर नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी यासंबंधी चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे.
सोमवारी सरदेसाई यांनी हा आदेश जारी केला. सध्या प्रादेशिक आराखडा कार्यान्वीत करण्यासाठी जी पाच तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. याच समितीकडे या जमीन रुपांतराच्या आरोपाचीही चौकशी दिली असून या समितीने एका महिन्यात आपला अहवाल द्यावा असे मुख्य नगरनियोजकांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
या आरोपासंदर्भात कुणाकडेही माहिती असल्यास त्यांनी ती या समितीला द्यावी असेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले. 2021 च्या आराखडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर जमिनीचे रुपांतर होणार असल्याचा दावा करुन हा आराखडा रद्द करावा अशी मागणी गोव्यातील वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांची छत्र संघटना असलेल्या ‘गोंयचो आवाज’ या संघटनेने केली आहे. मागच्या शुक्रवारी मडगावात झालेल्या जाहीर सभेत नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांच्यासह 14 राजकारण्यांनी या आराखडय़ाचा फायदा घेऊन मोठय़ा प्रमाणावर जमिनीचे रुपांतर केले असा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर या आंदोलनाला पाठिंबा देणा:या चर्चनेही साडेपाच लाख चौ.मी. जमिनीचे रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. मात्र त्यातील 1.30 लाख चौ.मी. जमिनीचे रुपांतर करण्यात आले अशी माहिती पुढे आली आहे. या दोन्ही बाजूने होत असलेल्या आरोपांनी सध्या गोव्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गोंयच्या आवाजने केलेले आरोप चुकीचे असल्याचा दावा काही राजकारण्यांनी केला असून या संघटनेने जाहीर माफी मागितली नाही तर त्यांच्या विरोधात बदनामी केल्याचा खटला दाखल करण्याचा इशाराही भाजपचे आमदार निलेश काब्राल यांच्यासह माजीमंत्री दीपक ढवळीकर व माजी आमदार नरेश सावळ यांनी दिला आहे.