पार्से पेडणे येथे चिरेखाणीत बुडालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबियांना 16 लाखांची नुकसान भरपाई

राष्ट्रीय हरित लवाद; पर्यावरण हानीचीही पडताळणी करा

मडगाव: मागच्या वर्षी पार्से पेडणे येथे बेवारस स्थितीत टाकून दिलेल्या चिरेखाणीत बुडून 4 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्लीतील मुख्य पीठाने या घटनेची गंभीर दखल घेताना प्रत्येक मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 16 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश गोवा सरकारला दिला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली पिठाचे न्या. शिवकुमार सिंग आणि डॉ. सत्यमसिंग गबऱ्याल यांचा पीठाने हा निर्णय दिला असून गोवा सरकारच्या खाण खात्याने ही रक्कम द्यावी आणि नंतर प्रदूषण करणाऱ्या त्या खाणीच्या मालकाकडून ती वसूल करावी असे या आदेशात म्हटले आहे.

मागच्या वर्षी 14 सप्टेंबर रोजी ही दुर्घटना घडली होती. पार्से येथे खुल्या अवस्थेत सोडून दिलेल्या खाणीत पेडणे येथील डॉन बॉस्को हायस्कुलच्या विद्यार्थी गृहात राहणारे चार विद्यार्थी पाय घसरून आत पडल्याने त्यांना बुडून मरण आले होते. यानंतर गोवा पर्यावरण संरक्षण या संघटनेने हे प्रकरण हरित लवादाकडे नेताना अशा बेवारस खाणीवर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. पेडणे तालुक्यात अशा किमान 25 बेवारस खाणी तशाच सोडून दिल्याचे त्यांनी लवादाच्या लक्षात आणून दिले होते.

राष्ट्रीय लवादाने एकूण सात वेगवेगळ्या प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी घेतली. पेडणेच्या त्या खाणीबद्दल निवाडा देताना दोन वर्षांपूर्वी चालू असलेल्या पण आता बंद असलेल्या या खाणीमूळे पर्यावरणीय हानी किती झाली आहे त्याची तपासणी राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करावी आणि पर्यावरणीय नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करावी असे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीच्या दरम्यान राज्य सरकारने अशा बेवारस खुल्या  खाणींना जल संसाधन खात्याकडून कुंपण घालण्यात येणार असून या खाणी बुजवून टाकण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्याची हमी लवादाला दिली होती.

दरम्यान कर्नाटकातील रेती उत्खनना संधार्भात लवादाने महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या उत्खननासाठी केवळ दोन जेसीबीचाच उपयोग व्हावा. पूल, जलवाहिनी आणि जलपुरवठा प्रकल्प यापासून 500 मीटर क्षेत्रात रेती काढली जाऊ नये तसेच जमिनीतील पाण्याच्या पातळीच्या खाली हे उत्खनन करता कामा नये असे बजावले आहे. या अटींची पूर्तता होते की याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी महिन्यात एकदा तपासणी करावी आणि पर्यावरणीय परिणामाचा दर वर्षी अभ्यास व्हावा अशा सूचना केल्या आहेत.