गोव्यात किनाऱ्यांवरील कचरा, दलालांकडून होणारी सतावणूक याबाबत आता ॲपवर करा तक्रार

बीच व्हिजिल अॅप : वेगवेगळ्या १६ उल्लंघनांच्या प्रकरणांमध्ये नोंदवता येणार तक्रार

किशोर कुबल

पणजी : किनाय्रांवरील कचरा, दलालांकडून होणारी सतावणूक, बेकायदा बांधकामे आदी १६ वेगवेगळ्या गैरप्रकारांबद्दल आता थेट ॲपवर तक्रार करता येईल. या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन कारवाई केली जाईल. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी काल ॲपचे उद्घाटन केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये लॉन्च करण्यात आलेले बीच व्हिजिल अॅप आत्तापर्यंत आंतरविभागीय वापरासाठीच मर्यादित होते. हे ॲप आता जनतेसाठी खुले केले आहे.

चाचणीच्या टप्प्यात अॅपवर १२४० उल्लंघन नोंदवली गेली व १०९१ समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती पर्यटनमंत्र्यांनी अॅप लॉन्च करताना दिली. ते म्हणाले बहुसंख्य तक्रारी दलालांच्या बाबतीत आणि कचऱ्याशी संबंधित होत्या.
किनाय्रांवर स्थानिक लोक तसेच पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी हे ॲप मदत करील. तक्रारींच्या बाबतीत वेळेत कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष व्यवस्था आह. निर्धारित कालावधीत उल्लंघनांचे निवारण न झाल्यास आपोआप पुढील स्तरावर अधिकाऱ्यांना सूचना जाईल. हेल्पलाइन १३६४ द्वारे देखील उल्लंघनाची तक्रार केली जाऊ शकते.

कचरा, मद्यपानाची घटना असो, डेक बेडचा अनधिकृत विस्तार, किनाऱ्यावर वस्तू किंवा खाद्यपदार्थ विकणारे उपद्रवकारक फेरीवाले अशा कोणत्याही उल्लंघनाचा फोटो काढून अॅप टाकून लोक तक्रार करू शकतात. कायद्यातील अलीकडील सुधारणांमुळे पोलिसांना भादंसंच्या कलम १८८ अन्वये कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. पर्यटन विभागाच्या वतीने दलालांना पोलिस थेट अटक करू शकतात, पोलिसांकडून ऑनलाइन दंड वसूल करण्याची यंत्रणाही लवकरच कार्यान्वित केली जाईल, असं खंवटे यांनी सांगितले.

 बीच क्लिनिंग एजन्सी नेमण्यासाठी  याच महिन्यात नवीन निविदा काढणार

किनाऱ्यांच्या साफसफाई व व्यवस्थापनासाठी बीच क्लिनिंग एजन्सी नेमण्याकरित याच महिन्यात निविदा काढल्या जातील, असे एका प्रश्नावर खंवटे यांनी सांगितले. १०४ कि. मी किनाऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ही निविदा असेल तसेच कामाचे तास व मनुष्यबळात वाढ केली जाईल.

किनाऱ्यांवर वाहने नेण्यास बंदी ;  पोलिसांकडून अहवाल मागविला

कायद्याचे उल्लंघन करून समुद्रकिनाऱ्यांवर चालवल्या जाणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचा अहवाल पर्यटन विभागाने पोलिसांकडे मागितला आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर कोणतेही वाहन नेण्यास मनाई आहे. पोलिसांना वाहन जप्त करण्याचे तसेच मालकाला दंड ठोठावून गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेस पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपाका, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी संचालिका श्रीमती रेवती कुमार उपस्थित होत्या.