सरकारवरील काँग्रेसच्या आरोपांना राज्यपालांची मूक संमती : चोडणकर

या काँग्रेसने केलेल्या आरोपांना राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी कोणतेही भाष्य न करता मूक संमतीच दिली आहे, असे प्रदेश कॉग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे. 

पणजी :  डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार कोरोना संकटकाळातही लोकांच्या भावनांशी व जीवाशी खेळ करून भ्रष्टाचार व लुटमारीत व्यस्त आहे. या काँग्रेसने केलेल्या आरोपांना राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी कोणतेही भाष्य न करता मूक संमतीच दिली आहे, असे प्रदेश कॉग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे. 

चोडणकर म्हणतात की, ‘सरकार चालविताना भ्रष्टाचार व लूटमार करण्याचे एकमेव धोरण ठेवल्यानेच आज प्रशासनातील त्रुटी समोर येत आहेत व लोकांना त्यामुळे यातना सहन कराव्या लागत आहेत. जोपर्यंत या त्रुटी दूर करत नाही, तोपर्यंत हे सरकार ‘डिफेक्टीव्ह’च राहणार आहे. कोविड रुग्णांच्या सरकारी दैनंदिन अहवालात कोविड लागण झालेल्या रुग्णांवर कोठे उपचार होत आहेत ही माहिती उपलब्ध नसल्याची त्रुटी काँग्रेसने दाखवल्यानंतर, सरकारने आज कोविड इस्पितळाचा सदर अहवालात समावेश केला, हे ताजे उदाहरण आहे. राज्यपालानी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन, कोविड टेस्टिंग सामग्री, मोबाईल तसेच इतर सामग्री खरेदीच्या फाइल्स घ्याव्यात.’

चोडणकर पुढे म्हणतात की, ‘ पर्यटनमंत्री बाबू आजगांवकर, कचरा व्यवस्थापनमंत्री मायकल लोबो तसेच आमदार दयानंद सोपटे यांनी सरकारच्या असंख्य त्रुटी उघडपणे चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. त्या संबंधी राज्यपालांनी  स्पष्टीकरण घेणे गरजेचे आहे. सर्व विरोधी पक्षानी कोविड संकटकाळात संघटितपणे काम करावे हे राज्यपालांचे म्हणणे एकदम बरोबर आहे. परंतु आम्ही वेगळ्या वेगळ्या सूचना केल्या त्यातील सरकारने किती मान्य केल्या हे स्पष्ट व्हायला हवे. मुख्यमंत्र्यानी लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीस आमचे नेते दिगंबर कामत उपस्थित राहिले होते व त्यांनी लॉकडाऊनच्या सरकारी निर्णयास पूर्ण पाठिंबा जाहिर केला होता. परंतु त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताना परत तशी बैठक घेणे गरजेचे वाटले नाही. विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतल्यास जीवनावश्यक वस्तुंची साठेबाजी करण्यासारख्या भानगडी समोर येण्याच्या भीतीने आम्हाला दूर ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असावा.’

सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वे बाजुला सारुन, गोव्यात भुसारी दुकाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयातील त्रुटी, दर्यावर्दींना परत आणण्यासाठी तयार केलेल्या योजनेतील त्रुटी, कोविड रुग्णांना हाताळतानाच्या असंख्य त्रुटी, दहावीची परीक्षा घेण्याच्या निर्णयातील त्रुटी अशा अनेक त्रुटींमुळे लोकांचा या सरकारवरचा विश्वास उडाला आहे, सरकारची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, २२ हजार  कोटींपेक्षा जास्त कर्ज, यामुळे हे सरकार ‘डिफेक्टिव्ह’च आहे, असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.