तिसऱ्या मांडवी पुलावर वीजदिवे बसविण्याचे ३0 कोटींचे काम निविदा न काढताच : काँग्रेस

मांडवी नदीवरील तिस-या पुलाची मेसर्स एस. एन. भोबे ही कन्सल्टंट कंपनी गुजरात व बिहार सरकारच्या काळ्या यादीत असूनही याच कंपनीला काम देण्यात आले.

पणजी : मांडवी नदीवरील तिस-या पुलाची मेसर्स एस. एन. भोबे ही कन्सल्टंट कंपनी गुजरात व बिहार सरकारच्या काळ्या यादीत असूनही याच कंपनीला काम देण्यात आले. सुरतमध्ये बांधकाम चालू असताना पूल कोसळून १0 जण ठार झाले तर पाटणा येथे याच कंपनीने डिझाइन केलेले पुलाचे डिझाइन सदोष निघाले त्यामुळे मांडवी पुलाचे काम काळजीपूर्वक तपासावे आणि तो पूर्ण सुरक्षित असल्याची खातरजमा केल्याशिवाय खुला करु नये अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे.

या पुलावर विजेचे दिवे बसविण्यासाठीचे ३0 कोटींचे काम निविदा न काढताच दिलेले असल्याचा आरोप करुन यात गफला असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की,ह्यसनदशीर मार्गाने निविदा न काढताच ३0 कोटींचे काम देण्यात आल्याने दक्षता खात्यातर्फे चौकशी होण्याची गरज आहे. एस. एन. भोबे कंपनीने सुरत येथे ज्या पुलासाठी कन्सल्टंट म्हणून काम केले तो पूल २0१४ साली बांधकाम चालू असतानाच कोसळला. महालेखापालांनीही कडक निरीक्षण नोंदविल्याने गुजरात सरकारने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकलेले आहे. पाटणाजवळ १७0 कोटी रुपये खर्चाच्या पुलाचे चुकीचे डिझाइन या कंपनीने केले त्यामुळे खर्च वाढला त्यामुळे बिहार सरकारनेही या कंपनीला काळ्या यादीत टाकलेले आहे.
माडंवीवरील तिसºया पुलाचे आयुष्य शंभर वर्षे असणार असे सांगितले जाते. तेव्हा काम योग्यरित्या व्हायला हवे. ह्यलोड टेस्टिंगह्ण व्हायला हवे. पुलाच्या दक्षिणेकडील जोडरस्ते पूर्ण झालेले नाहीत. उतरण्यासाठी व्यवस्था झालेली नाही, असे असताना उद्घाटनाची घाई का? असा सवाल त्यांनी केला. या पुलाचा सुरवातीचा खर्च ३५५ कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. परंतु आता तो प्रचंड वाढलेला असून खर्चाबाबतही लपवाछपवी केली जात असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला. नदीपात्रात प्रत्यक्ष पूल केवळ ६00 मिटर अंतरात असताना ५ किलोमिटरचा आणि सर्वात लांबीचा तिसरा पूल अशी बतावणी केली जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. या पुलावर प्रचंड खर्च करण्यात आला असून केंद्राकडून निधी मिळत असताना राज्य सरकारने घाई केली आणि आता कर्ज काढून वर्षाकाठी ४८ कोटी रुपये व्याज भरीत आहे. जीएसआयडीसी घाऊक भ्रष्टाचाराचे आगार बनले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, ह्यसेझह्ण प्रवर्तकांना त्यांनी गुंतविलेल्या मूळ रकमेवर १२३ कोटी २९ लाख रुपये व्याज देण्याची जी तयारी सरकारने दाखवली आहे त्यास काँग्रेसने विरोध केला आहे. चोडणकर म्हणाले की, सरकार २५६ कोटी रुपये प्रवर्तकांना परत करणार आहे. परंतु मूळ रक्कमदेखिल परत करण्याची तरतूद नाही. जनतेच्या करातून मिळणाºया पैशांची उधळपट्टी चालली आहे. प्रवर्तकांना पैसे परत करण्याच्या प्रकरणात मोठा घोटाळा आहे.
नुवें येथे डान्स पार्टी प्रकरणी ग्रामसभेने घेतलेल्या ठरावाचा हवाल पोलिस उपाधिक्षकाने दिला आहे. प्रत्यक्षात असा ठराव झालेलाच नाही. त्यामुळे या उपाधीक्षकावर कारवाई केली जावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली. पत्रकार परिषदेस प्रवक्त्या स्वाती केरकर, खेमलो सावंत आदी उपस्थित होते.