कामत, लोबोंचे अर्ज सभापतींनी फेटाळले; काँग्रेसला मिळाला मोठा दिलासा

हे प्रकरण आता प्राधान्यक्रमे सुनावणीस घेतले जाईल, असेही सभापतींनी म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: अमित पाटकर हे आमदार नाहीत, त्यामुळे त्यांना अपात्रता याचिका सादर करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा करत त्यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी करणारे फुटीर आमदार दिगंबर कामत व मायकल लोबो यांचे अर्ज सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळून लावले.

काँग्रेससाठी हा मोठा दिलासा आहे. कारण पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांची याचिका सभापतींनी एका अर्थी उचलून धरली आहे. जुलै २०२२ मध्ये कामत व लोबो तसेच अन्य सहा मिळून आठ काँग्रेस आमदार फुटण्याच्या तयारीत असता पाटकर यांनी या दोघांविरुध्द सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केली होती. फुटण्यासाठी इच्छुक आमदारांच्या गटाचे नेतृत्त्व हे दोघेजण करीत होते. परंतु, जुलैमध्ये प्रत्यक्ष फूट काही पडली नाही.

कारण त्यावेळी अकरापैकी दोन तृतियांश म्हणजे आठ आमदारांचे संख्याबळ या गटाकडे झाले नाही व फूट बारगळली.
या हालचालीनंतर पाटकर यांनी लगेच विरोधी पक्षनेतेपदावरुन मायकल लोबो यांना काढून टाकण्यात येत असल्याचे पत्र सभापतींना दिले व कामत व लोबोंविरुध्द अपात्रता याचिका सादर केली. त्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करुन सभापतींनी वरील निवाडा दिला आहे. नंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रत्यक्ष आठ आमदार फुटल्यानंतर अमित पाटकर, डॉम्निक नोरोन्हा यांनी आठही आमदारांविरुध्द अपात्रता याचिका सादर केलेल्या आहेत. त्यावर अजून सुनावणी व्हायची आहे. काँग्रेसने सादर केलेल्या याचिकांवर निकाल देण्यास सभापती विलंब लावत असल्याने माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हायकोर्टात गेले होते.

काय घेतला बचाव ?

कामत व लोबो यांच्या वकिलांनी सभापतींकडे युक्तिवादात असा बचाव घेतला की, काँग्रेसचे आमदार विधानसभेत आहेत. अपात्रता याचिका आमदारांनी सादर करायला हवी होती, पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाला तो हक्क नाही. त्यावर हा मुद्दा खोडून काढताना पाटकर यांच्या वकिलांनी कोणीही हितसंबंधी अपात्रता याचिका सादर करु शकतो, असा दावा करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा सभापतीविरुध्द उत्कल केशरी परिदा खटल्यात दिलेल्या निवाड्याचा हवाला दिला होता. सभापती रमेश तवडकर पाटकर यांचे म्हणणे मान्य करुन भारतीय घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार हितसंबंधी कोणीही व्यक्ती अपात्रता याचिका सादर करु शकते, हा मुद्दा उचलून धरला आणि कामत व लोबो यांचे अर्ज फेटाळून लावले. हे प्रकरण आता प्राधान्यक्रमे सुनावणीस घेतले जाईल, असेही सभापतींनी म्हटले आहे.

काय आहे निवाड्यात?

ओडिशा सभापती विरुध्द उत्कल केशरी परिदा खटल्यातील निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार कोणीही हितसंबंधी व्यक्ती अपात्रता याचिका सादर करु शकते, असे स्पष्टपणे म्हटल्याचे तवडकर यांनी म्हटले आहे.

निवाड्याचे स्वागत करताना सभापतींनी भारतीय घटना, लोकशाही व कायद्याचा आदर असल्याचे दाखवून दिले आहे. प्रतिवाद्यांनी काँग्रेसचे सदस्यत्त्व सोडल्याचे आम्ही सभापतींना दाखवून दिले त्यावर सहा आठवड्यात काहीच उत्तर न देता केवळ मी आमदार नाही म्हणून अपात्रता याचिका सादर करु शकत नाही, असा बचाव त्यांनी घेतला. आठही आमदार अपात्र ठरतील असा ठाम विश्वास आहे. -अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस