विधानसभा निलंबित ठेवण्यास काँग्रेसचा विरोध, आमदारांचे शिष्टमंडळ राजभवनवर

गोवा विधानसभेत १४ आमदारांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असल्याने सत्तास्थापनेसाठी या पक्षाला राज्यपालांनी निमंत्रण द्यावे, या मागणीसाठी आमदारांचे शिष्टमंडळ राजभवनवर पोहोचले आहे.

पणजी : गोवा विधानसभेत १४ आमदारांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असल्याने सत्तास्थापनेसाठी या पक्षाला राज्यपालांनी निमंत्रण द्यावे, या मागणीसाठी आमदारांचे शिष्टमंडळ राजभवनवर पोहोचले आहे. विधानसभा निलंबित ठेवण्याच्या हालचालींना पक्षाने विरोध केला आहे. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी सांगितले की, कॉंग्रेसचे १४ ही आमदार एकसंध असून राज्यपालांना सत्ता स्थापनेसाठी पत्र देण्यासाठी काहीच वेळात आम्ही आलो आहोत.

ते म्हणाले की, 'घटक पक्षांचा पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाच पाठिंबा होतात. राज्यपालांना दिलेल्या पत्रातही त्यावेळी घटक पक्षांनी तसे म्हटले होते. पर्रीकर यांच्या निधनाने आता घटक पक्ष सरकार सोबत नाहीत असा याचा अर्थ होतो आणि संख्याबळानेही काँग्रेसच विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी निमंत्रण देणे आवश्यक ठरते. या मागणीचे पत्र आम्ही रविवारी सायंकाळी राज्यपालांना पाठवले आहे परंतु अजून त्यांनी आम्हाला अपॉइंटमेंट दिलेली नाही.'

रविवारी सायंकाळी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात कवळेकर म्हणतात की, काँग्रेसकडे १४, भाजपकडे ११, गोवा फॉरवर्डकडे ३, मगोपकडे ३, अपक्ष ३ राष्ट्रवादी १ आणि सभापती १, असे संख्याबळ सध्या विधानसभेत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर राज्यात राजकीय घडामोडींनी गती घेतल्यानंतर काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक रविवारी सायंकाळी उशिरा झाली या बैठकीला रात्री दिल्लीहून परतलेले आमदार दिगंबर कामत हेही उपस्थित होते. रविवारी दिवसभर दिगंबर हे भाजपाप्रवेश करणार असल्याच्या अफवा होत्या. परंतु रात्री बैठकीला ते हजर राहिल्याने या सर्व अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. काँग्रेसचे सर्व १४ आमदार एकत्र असल्याचा दावा बाबू कवळेकर यांनी केला आहे. दरम्यान कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी कायदेशीर पर्यायी पक्ष समोर खुले असल्याचे सांगितले ते म्हणाले की, पत्रे देऊनही राज्यपाल कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत. भाजपकडे केवळ ११ आमदार उरले असून तो पक्ष अल्पमतात गेला आहे. राज्यपालांनी विधानसभा निलंबित ठेवू नये किंवा राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ नये, अशी आमची ठाम मागणी आहे.