गोव्यात काँग्रेसची राजभवनवर निदर्शने; राष्ट्रपतींना पाठवण्यासाठी राज्यपालांकडे निवेदन सादर

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

पणजी : लोकशाही आणि राज्यघटना वाचविणे ही केंद्र सरकारची नैतिक तथा घटनात्मक जबाबदारी आहे. पण दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकार विरोधकांची सरकारे पडण्यातच मग्न आहे, असा आरोप करीत प्रदेश काँग्रेसने काल राजभवनवर निदर्शने केली. या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा अशी काँग्रेसची मागणी असून यासंबंधीचे निवेदन राज्यपालांना सादर करण्यात आले.

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व इतर पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

काँग्रेसने काल या प्रश्नावर देशव्यापी निदर्शने आयोजित केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून कार्यकर्त्यांनी राजभवनवर धडक दिली.

एका बाजूने महामारीचे संकट, दुसऱ्या बाजूने निर्माण झालेले आर्थिक अराजक व  तिसरीकडे चीनने भारतीय हद्दीत केलेली घुसखोरी या पार्श्वभूमीवर मोठी संकटे असतानाही मोदी सरकार मंत्र वेगळ्या राज्यातील विरोधी सरकारी पाडण्यात मग्न आहे. लोकशाही व राज्य घटना वाचविण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हस्तक्षेप करावा अशी मागणी आहे.

गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, कोरोना महामारी रोखण्यासाठी पहिला रुग्ण सापडताच सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा रद्द करायला हवी होती.  चाचणी, क्वारांटाईन आणि उपचार तातडीने करायला हवे होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे अगदी सुरुवातीपासून महामारी, आर्थिक बेशिस्त आणि चीनचे अतिक्रमण याबाबत सरकारला वारंवार इशारे देत कार्यवाहीचे आवाहन करत होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याऐवजी केंद्रीय मंत्री बेफिकीर राहिले. परिणामी देशभर लागण सुरू झाली आणि अर्थव्यवस्था अधिक दयनीय बनली. कोरोना साथ चालू असताना डोनाल्ड ट्रम्पचे स्वागत आणि मध्य प्रदेशातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पाडणे यातच भाजप सरकारने वेळ घालवला. 

देशात आरोग्य विषयक अराजक माजलेले असताना भाजप नेते पुन्हा तोच देश विरोधी खेळ खेळत आहेत. राजस्थानात सनदशीर मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारला अपशकून करून काही आमदारांना राजीनामे द्यायला लावले जात आहेत. राजस्थान सरकारकडे बहुमत असताना घटनात्मक तरतुदीनुसार विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्यास राज्यपाल नकार देत आहेत. हा सरळ लोकशीचा खून करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यपालांनी अधिवेशनासाठी दिलेली १४ ऑगस्ट ही तारीख म्हणजे भाजपच्या घोडे बाजाराला दिलेली संधी आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. 

कोरोना संसर्गामुळे आता पर्यंत देशात १५ लाख ८३ हजार ७९२ एवढी रुग्ण संख्या झाली आहे. कोरोना मुळे आता पर्यंत ३४ हजार एकशे ९३ मृत्यू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाने अलोकशाहीवादी , घटना विरोधी आणि बेकायदा कृत्यात सहभागी होणे ही शरमेची बाब असून ती लोकशाही साठी देखील घातक आहे. भाजप ने आता पर्यंत मणिपूर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश येथील सरकारे पाडून मागच्या दाराने सत्ता बळकावली आहे. साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करीत कायदा धाब्यावर बसउन इतर पक्षातील आमदारांना राजीनामे द्यायला लाऊन भाजपा त सामावून घेतले जात आहे. राष्ट्रपतींना या निवेदनाद्वारे आवाहन करतो की, त्यांनी या बेकायदेशीर, लोकशाही विरोधी, घटना विरोधी कारवायांना आळा घालून भाजप नेतृत्वाखालील सरकारच्या सर्व बेकायदा कृत्यांना लगाम घालण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.