म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका

जोपर्यंत न्यायालयात काही निवाडा होणार नाही, तोपर्यंत कर्नाटकला म्हादईशीसंबंधित प्रकल्पांचे काम करण्यास केंद्रीय मंत्रलये कोणतीच परवानगी देणार नाही असे केंद्राने स्पष्ट केले असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांचे म्हणणे आहे.

पणजी - म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याच्या कर्नाटकच्या कृतीविरुद्ध गोवा सरकार आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयास अवमान याचिका सादर करणार आहे. ही माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच जोपर्यंत न्यायालयात काही निवाडा होणार नाही, तोपर्यंत कर्नाटकला म्हादईशीसंबंधित प्रकल्पांचे काम करण्यास केंद्रीय मंत्रलये कोणतीच परवानगी देणार नाही असे केंद्राने स्पष्ट केले असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांचे म्हणणे आहे.

म्हादईचे पाणी कुठे व कसे वळविले गेले याविषयी छायाचित्रे, व्हीडीओ व अन्य पुरावे आम्ही गोळा केले आहेत. याचिकेसोबत सर्वोच्च न्यायालयात ते सादर केले जातील. म्हादई पाणीप्रश्नी आता अनेकजण राजकारण करतात. विरोधकांसाठी हा विषय राजकीय भांडवल आहे. आपल्यासाठी मात्र म्हादई हा काळजाचा विषय आहे. कारण मी म्हादई नदीसाठी प्रारंभीपासून चळवळीत आहे. मी स्वत: सभापती असतानाही काही आमदारांना घेऊन म्हादईचे पाणी नेमके कुठे वळविले गेले आहे त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. म्हादई नदीवर मी माङया आईपेक्षाही अधिक प्रेम करतो. केंद्र सरकारचा माङयावर याबाबत कोणताच दबाव नाही. पाण्याबाबत तरी केंद्र सरकार गोव्यावर निश्चितच अन्याय करणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

2007 ते 2012 या कालावधीत काहीजण बेकायदा खाण व्यवसायासारख्या भानगडींमध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे सत्तेत असूनही त्यावेळी त्यांचे लक्ष म्हादई नदीकडे गेले नाही. कर्नाटकने त्याच कालावधीत म्हादई ते मलप्रभा नदी अशा अंतरामध्ये कालवे खोदले. काँग्रेसच्या सरकारने त्यावेळी ते काम बंद करण्यास कर्नाटकला भाग पाडायला हवे होते. म्हादई नदीच्या पाण्यात गांजे येथे खारटपणा आहे, तो खारटपणा तपासून घेण्याचे काम कोणत्याच सरकारने कधी केले नाही. माङया सरकारनेच अलिकडे ते काम करून घेतले. 2012 साली र्पीकर सरकार अधिकारावर आल्यानंतरच लवादासमोर अत्यंत कडक असा म्हादईप्रश्नी कर्नाटकविरुद्ध आक्षेप घेतला गेला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विर्डी धरण का अडवले नाही ? 
विर्डी येथे म्हादई नदीच्या प्रवाहावर धरण बांधण्याची जेव्हा योजना महाराष्ट्राने आणली तेव्हा गोव्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार अधिकारावर होते. त्यावेळी जानेवारी 2006 मध्ये धरण बांधण्यास काँग्रेस सरकारने लेखी परवानगी दिली. म्हादईच्याच खो-यात पाणी वळवून धरण बांधण्यास त्यावेळी मान्यता का दिली गेली अशी विचारणा मुख्यमंत्री सावंत यांनी केली. ती भूमिका चुकीचीच होती, कारण तेच पाणी खाली वाहून गोव्याकडे येते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच 2क्18 साली जेव्हा म्हादई पाणी तंटा लवादाचा निवाडा आला तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष व अन्य सर्वानीच गोवा म्हादई प्रकरणी जिंकला असे चित्र उभे केले होते. त्याबाबत मोठा गाजावाजा केला होता. त्यावेळी कोणत्या पक्षाचा जलसंसाधन मंत्री गोव्यात होता ते सर्वाना ठाऊक आहे. लवादाचा तो निवाडा गोव्यासाठी घातक आहे. मनोहर र्पीकर मुख्यमंत्रीपदी असताना आजारी होते व त्यामुळे त्यांनी तो निवाडा वाचला नसावा, आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपण एजी बदलला व आपल्या सरकारने त्याविरुद्ध अधिकृत भूमिका घेऊन लवादाकडे धाव घेतली, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.