सारीपाट: वाद मंत्रिपदांचा...

२०२७ सालची विधानसभा निवडणूक जर भाजपला जिंकायची असेल तर मंत्रिमंडळात आताच प्रभावी शस्त्रक्रिया करावी लागेल. गेले काही दिवस मंत्रिमंडळ फेररचेबाबतच्या चर्चेने वेग घेतला आहे. मंत्रिमंडळाची फेररचना होईलच, असे मुख्यमंत्री सावंत हेही सातत्याने सांगत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा याबाबत लवकरच निर्णय घेतील, अशी शक्यता आहे.

सद्गुरू पाटील, संपादक, गोवा

प्रत्येक आमदाराला निवडून आल्यानंतर लगेच मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण होते. काही उमेदवार तर निवडून येऊन आमदार होण्यापूर्वीच आपल्याला मंत्रीच व्हायचे आहे, असे ठरवतात. अशा विचारसरणीचे उमेदवार हे शक्यतो अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करतात. समजा भाजपचे वीस किंवा एकोणीस उमेदवार निवडून आले तर एकविसावा आपण असेन व आपल्याला मग मंत्रिपद मिळेल, असा विचार ते करतात. म्हणूनच प्रारंभी पर्वरीतून रोहन खंवटे अपक्ष लढले होते. तसेच प्रियोळ मतदारसंघातून गोविंद गावडे हेदेखील प्रथम त्याच कारणास्तव अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले होते. अर्थात खंवटे व गोविंद गावडे यांना गेल्या २०२२ च्या निवडणुकीवेळी भाजपचे तिकीट स्वीकारावे लागले. हे दोन्ही नेते भाजपमध्ये गेल्याने खरे म्हणजे भाजपचाच जास्त लाभ झाला. कारण अन्यथा प्रियोळ व पर्वरी जिंकणे हे भाजपसाठी तसे कठीणच होते.

गेले काही दिवस मंत्रिमंडळ फेररचेबाबतच्या चर्चेने वेग घेतला आहे. मंत्रिमंडळाची फेररचना होईलच, असे मुख्यमंत्री सावंत हेही सातत्याने सांगत आहेत. गणेश चतुर्थीनंतर ही फेररचना घडून येईल अशी माहिती मिळते. गोवा भाजपचे काही आमदार व काही मंत्री पक्षापासून दूर राहत आहेत. ते पक्षाचे कार्यक्रम आपल्या मतदारसंघात करत नाहीत. काहीजण पक्षाच्या बैठकांमध्ये शक्य तो सहभागी होत नाहीत. काहीजणांना विधानसभा अधिवेशनातही रस नव्हता. काहीजण अधिवेशनात एक्स्पोजही झाले. सरकारमधील भ्रष्टाचार अधिवेशन काळात विरोधकांनी उघड केला. काही मंत्री नीट कामही करत नाहीत. रवी नाईकांसारखे मंत्री विनोद करण्यात धन्यता मानतात. 

नीलेश काब्राल यांना काढून आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्री करणे हा भाजप हायकमांडचा निर्णय चुकीचा ठरलेला आहे. आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रिमंडळातून काढावे, अशी मागणी काहीजणांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे पोहोचवली आहे. अर्थात खरोखरच आलेक्सचे मंत्रीपद काढून पुन्हा काब्राल यांना ते दिले जाईल काय हा प्रश्नच आहे. काब्राल यांना मंत्रीपद मिळूही शकते. मात्र एवढे निश्चित की गोवा मंत्रिमंडळात मोठे बदल पुढील काळात होणार आहेत. दोघा मंत्र्यांना काढून तिथे नव्या दोघांना स्थान दिले जाईल. आता दिगंबर कामत की संकल्प आमोणकर यांना मंत्रीपद मिळेल ते कळत नाही. रमेश तवडकर यांना दोन वर्षांसाठीच सभापती व्हा असे पूर्वी सांगितले गेले होते. आता अडिच वर्षे झाली. तवडकर यांनाही मंत्रीपद हवे आहे. त्यांना ते दिले जाईल अशी माहितीही मिळते.

मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळातून काढले जाणार नाही. कारण भाजपला पुढील विधानसभा निवडणुकीसाठी मगोपची साथ हवी आहे. दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघात भाजप पराभूत झाला. त्यावेळपासून खरे म्हणजे सुदिन ढवळीकर यांच्या पक्षाची भाजपला जास्त गरज आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. दिगंबर कामत यांना मंत्रीपद देण्यासाठी खंवटे यांना बाजूला केले जाईल अशा चर्चेचे पिल्लू काहीजणांनी मध्यंतरी सोडले. हे पिल्लू भाजपमधीलच एका गटाकडून सोडले जात असते. हा गट कुणाचा याची खंवटे यांना कल्पना असेलच. 

दिगंबर कामत हे भाजपच्या तिकीटावर लढून पक्षात आलेले नाहीत. ते काँग्रेसतर्फे मडगावमध्ये लढले होते व मग ते भाजपमध्ये आले. खंवटे मात्र भाजपच्याच तिकीटावर लढले होते. शिवाय खंवटे हे भाजपचे सर्व कार्यक्रम पर्वरीत आयोजित करत असतात. त्यामुळे त्यांना डच्चू दिला जाण्याची शक्यता नाही. अर्थात भाजपला खंवटे यांचे नवे पर्यटन धोरण मान्य नाही असे दिसते. भाजप पक्ष संघटनेतील एक गट त्या धोरणाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीही सावध झालेले आहेत. खंवटे यांना या विषयाबाबत पक्षाच्याच कलाने घ्यावे लागेल. भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडे यांचा विश्वास खंवटे यांना संपादन करावा लागेल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्याकडे गोव्याच्या राजकारणातील सगळी माहिती पोहोचत असते. कोणता मंत्री परफॉर्मन्स दाखवतो व कोणता मंत्री अकार्यक्षम आहे, हे संतोषजींना ठाऊक असते. असो.

मंत्री विश्वजित राणे हे अलिकडे अगदी स्पष्ट बोलू लागलेत. त्यांच्याकडील टीसीपी खाते काढून घेतले जाईल अशी चर्चा अधून मधून काही ठिकाणी होत असते. ही चर्चा दिगंबर कामत यांचे समर्थक पूर्वी काही वेळा करायचे. आता महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे समर्थकही तशी चर्चा करतात. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या समर्थकांना अशी चर्चा आवडते, पण विश्वजित राणे यांचे टीसीपी खाते काढले जाणे शक्य नाही याची कल्पना मुख्यमंत्री सावंत यांनादेखील आहे. कारण हे खाते राणे यांना मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिलेले नाही. वन, टीसीपी व नगर विकास ही तीन खाती विश्वजित यांनी थेट दिल्लीहून मिळवली आहेत. त्याविषयी भविष्यात काय निर्णय घ्यावा हे केंद्रीय भाजप नेतेच ठरवू शकतात.

काल शनिवारी जाहीरपणे विश्वजित मीडियाशी बोललेच की.. मला टीसीपी खाते केंद्राने दिलेय. अर्थात विश्वजित यांना गोवा मंत्रिमंडळातील शह काटशहचे राजकारण कळलेय. म्हणून त्यांनी असे जाहीर बोलण्याचे धाडस दाखवले. त्यांनी एक प्रकारे टपून बसलेल्या काही मंत्र्यांनाही योग्य तो संदेश दिला आहे. आपण टीसीपी मंत्री होण्यापूर्वीच गोव्यात दीड कोटी चौरस मीटर जमीन रुपांतरीत झाली होती, असे देखील विश्वजित राणे म्हणाले. हा बाण त्यांनी कोणत्या दिशेने मारला व एका दगडात किती पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला हे काही मंत्र्यांनाही कळालेच आहे.

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या दिल्लीवाऱ्या अलिकडे वाढल्या आहेत. त्यांच्याकडूनही भाजप हायकमांडला योग्य ती माहिती सातत्याने मिळत असते. मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडूनही भाजप श्रेष्ठींना गोवा मंत्रिमंडळाबाबतची व सरकारबाबतची माहिती मिळत असतेच. मात्र भाजपचे केंद्रीय नेते खूप हुशार व चलाख आहेत. ते कुणी सांगितलेल्या माहितीवर विसंबून राहत नाहीत. त्यांच्या स्वतःच्या यंत्रणा गोव्यात पाठवून त्या यंत्रणांमार्फत श्रेष्ठी माहिती मिळवत असतात. मंत्रिमंडळात नवी मोठी शस्त्रक्रिया होणार आहे. काही खाते बदलही होतील. दोघा आमदारांना मंत्रिपदेही मिळतील, पण ते सगळे करण्यासाठी आवश्यक अशी खरी माहिती गोळा करण्याचे काम सध्या भाजप हायकमांड करत आहेत.
 
पर्यटन धोरण असो किंवा गोवा कला अकादमीचा वाद असो किंवा गोवा सरकारची प्रचंड उधळपट्टी असो, डोंगरफोडीच्या घटना असोत किंवा गेल्या अधिवेशनात गाजलेले काही भ्रष्टाचाराचे विषय असोत; या सगळ्या विषयांबाबत भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडे माहिती पोहोचलेली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनादेखील सगळी माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे भाजप यावेळी खूप चांगल्या प्रकारे मंत्रिमंडळ फेररचना करील, अशी चर्चा पक्षाच्या आतील गोटात आहे. २०२७ सालची विधानसभा निवडणूक जर भाजपला जिंकायची असेल तर मंत्रिमंडळात प्रभावी शस्त्रक्रिया ही आताच करावी लागेल.