Coronavirus : विदेशात समुद्रात अडकलेल्या खलाशाना सोडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय एजन्सींना साकडे

या गंभीर प्रश्नात आता आंतरराष्ट्रीय चेंबर ऑफ शिपिंगने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.

सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव: विदेशी भूमीवर समुद्रातच अडकून पडलेल्या गोव्यातील खलाशांना परत मायभूमीत आणण्यासाठी भारत सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील खलाशी संघटनेने आता आंतरराष्ट्रीय एजन्सीचे दरवाजे ठोठावण्यास सुरुवात केली आहे. या गंभीर प्रश्नात आता आंतरराष्ट्रीय चेंबर ऑफ शिपिंगने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.

विदेशी समुद्रात हजारो भारतीय खलाशाबरोबर सुमारे 7 हजार गोवेकरही अडकून पडले आहेत. इंडोनेशिया, फिलिपिन्स सारख्या देशांनी आपल्या खलाशाना सुखरूपपणे मायदेशात हलविले  तरी भारत सरकारने अजून काहीच पाऊले उचललेली नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर अडकलेल्या एका खलाशाचे रोममध्ये निधन झाल्याने गोव्यात खलाशांच्या कुटुंबीयांचा धीर सुटू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आंतरराष्ट्रीय शिपिंग चेंबरच्या महा सचिवांना पत्र लिहून या प्रश्नात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे, त्याशिवाय आयटीएफचे सचिव व आयएलओच्या महानिरीक्षकांकडे  हा प्रश्न मांडल्याची माहीती  गोवा सीमेन संघटनेचे कॅ. वेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले.

सध्या कोचीच्या बंदरात एम व्ही मारावेला ही बोट असून त्यात सुमारे 70  तर मुंबईला असलेल्या कर्णिका या बोटीत सुमारे 100 गोवेकर खलाशी अडकलेले आहेत. भारतात पोचूनही त्यांना खाली उतरता आलेले नाही. आम्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडेही ही समस्या मांडली आहे. या खलाशाना क्वारान्टीन करण्यासाठी पाहिजे तर कोचीकडे खलाशाना घेऊन पोहोचलेल्या मारावेला या तसेच सध्या मुंबईत असलेल्या कर्णिका या दोन जहाजांचा वापर करता शक्य आहे. या दोन्ही जहाजावर किमान 5000 खलाशांची सोय होऊ शकते. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.

सध्या कित्येक खलाशांची प्रकृती चांगली आहे मात्र त्यानाही प्रादुर्भाव झालेल्या खलाशांच्या बरोबर राहावे लागते त्यामुळे त्यांचीही प्रकृती चिंताजनक होण्याची भीती आहे . त्यासाठीच वेगाने हालचाली करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने या प्रश्नात राज्यपालांनी लक्ष घालावे आणि त्या त्या देशातील भारतीय दूतावसाना सतर्क करीत मदत आराखडा तयार करावा अशी मागणी केली होती. गरज पडल्यास मुरगाव बंदर यासाठी निर्देशित बंदर म्हणून जाहीर करून याच बंदरावर त्यांना क्वारंटाइन करून ठेवण्याची सोय करावी अशी मागणी केली होती.