Coronavirus : गोव्यात काजू उत्पादकांना मोठा फटका

Coronavirus : गोव्यातून अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड, ऑस्ट्रेलिया व मध्यपूर्व राष्ट्रांना गोव्याचा काजू जातो. गोव्याला भेट देणारे पर्यटक काजू घेतल्याशिवाय जात नाहीत.

- किशोर कुबल

पणजी - साधारणपणे वर्षाकाठी २०० कोटींची काजू निर्यात होत असलेल्या गोव्यात लॉकडाऊनचा काजू  बागायतदारांना फार मोठा फटका बसला आहे. काजू उत्पादक तसेच विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने बागायतदारांना काजूसाठी पुरेसा आधारभूत दर द्यावा, अशी आग्रही मागणी सरकारकडे केली आहे.

गोव्यातून अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड, ऑस्ट्रेलिया व मध्यपूर्व राष्ट्रांना गोव्याचा काजू जातो. गोव्याला भेट देणारे पर्यटक काजू घेतल्याशिवाय जात नाहीत. त्यामुळे जशी मद्याची दुकाने गोव्याच्या ठिकाणच्या बाजारपेठांमध्ये जागोजागी दिसतात तशीच काजू विक्री करणारी दुकाने हजारोंच्या संख्येने आहेत. काही दुकानदार तर काजू अन्य राष्ट्रांमधून आयात करूनही विकतात. अशी एक आकडेवारी मिळते की, इंडोनेशिया, तांझानिया व पूर्व आणि पश्चिम आफ्रिकन राष्ट्रांमधून १० ते १२ हजार टन काजू वर्षाकाठी गोव्यात आयात होतो. काजू विक्रीच्या दुकानांमधून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल राज्यात होत असते. 

'किमान १३० रुपये किलो भाव हवा'

काजू बागायतदारांना सरकारने काजूसाठी किमान १३० रुपये प्रति किलो आधारभूत दर द्यावा, अशी मागणी गाकुवेध महासंघाचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. गोवा बागायतदारने  प्रति किलो केवळ १०५ रुपये दर देऊ केला आहे. महासंघाला हा दर मान्य नाही. लॉकडाऊनच्या आधी १३५ रुपये किलो दराने काजू विकला गेला. २०१८-१९ मध्ये देशभरातून तब्बल ४५०० कोटी रुपयांची काजू निर्यात झाली. साधारणपणे २०० कोटींची काजू निर्यात गोव्यातून होते. बाळ्ळी येथील आदर्श कृषी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने काजू बागायतदारांना १३४ ते १३६ रुपये दर देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु आता हा दरही दुरापास्त झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून काजू उत्पादकांना १३० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त दर प्रतिकिलोला मिळेल याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुरेसा किमान आधारभूत दर द्या, कॉंग्रेसची मागणी

दरम्यान,  गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी प्रतिकिलो १०० रुपयांची  सध्याची किमान आधारभूत किंमत खूपच कमी आहे, असे म्हटले आहे. " शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर शेती व्यवसाय टिकू शकणार नाही. प्रक्रिया केलेली काजू बी (काजूगर) रु.  ८०० / - ते रू. १२०० / - प्रती किलो विकला जातो. मात्र शेतकऱ्यांना प्रतीकिलो फक्त १०० रुपये आधारअभूत किंमत दिली जाते. हे अयोग्य आहे. यासाठी सरकारने  तातडीने त्यात सुधारणा करावी आणि समस्येचे निराकरण करावे." असे चोडणकर म्हणतात. 

"काजू हे नगदी पीक आहे आणि गोव्यात बरीच कुटुंबे केवळ या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. नवीन (कच्च्या) काजूंचे दर खूपच खाली आले आहेत म्हणून त्यांना पुरेशी किमान आधारभूत किंमत देऊन त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. " असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे. 

५ हजार हेक्टर जमीन काजू पिकासाठी पुनरुज्जीवित करणार 

दरम्यान, राज्यात काजू लागवडीखाली असलेल्या जमिनीपैकी ५ हजार हेक्टर जमीन पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहिमेअंतर्गत कृषी खात्यातर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येईल. 

तसे पाहता अन्य कोणत्याही राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत गोव्यात काजू लागवडीखालील जमीन जास्त आहे. दरवर्षी ५५ हजार हेक्टर जमिनीत काजू पिक घेतले जाते. पोर्तुगीजांनी जमिनीची धूप रोखण्यासाठी काजू लागवड सुरु केली आणि आता हे राज्याचे नगदी पीक ठरले आहे. काजु बागायतीच्या बाबतीतही यांत्रिकीकरणाची कास धरण्यात येत आहे. काजुच्या वेगवेगळ्या जाती राज्यात उपलब्ध आहेत. 

वन विकास महामंडळाकडे ८ हजार ९७१ हेक्टर जमीन काजू लावडीखाली आहे. २0१७-१८ मध्ये राज्यात २८ हजार टन काजू उत्पादन झाले. २0१६-१७ मध्ये ते २४ हजार ३९६ टन तर २0१५-१६ मध्ये १७ हजार ५४९ टन इतके होते. 

महामंडळ स्वत: काजू काढून विकत नाही तर लिलांव केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात २ कोटी २ लाख १ हजार रुपये उत्पन्न या लिलांवातून मिळाले. प्रती हेक्टर सरासरी २,२५२ रुपये मिळाले. 

२0१४-१५ च्या लेखा परीक्षित अहवालानुसार गोवा वन विकास महामंडळाला २0१४-१५ या आर्थिक वर्षात २६ लाख रुपये नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. अनेक काजू बागायतींमध्ये कीड लागण्याच्या घटनांमुळे समस्या निर्माण झालेली आहे. कीड लागण्याच्या या प्रकाराकडे दुर्लक्ष झाल्याने सुमारे १0 टक्के झाडे वर्षाकाठी नष्ट होतात, असे आढळून आले आहे. रासायनिक किटकनाशकें वापरुनच या कीडींचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणावा लागतो.

प्राप्त माहितीनुसार कीटकनाशकें खरेदी करण्यासाठी कृषी खाते खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य करते. हेक्टरमागे कमाल ४,५00 रुपये या प्रमाणे कमाल चार हेक्टरपर्यंत १८ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

महत्त्वाच्या बातम्या

Coronavirus : वायू दुर्घटनेतून बचावले; पण 'त्या' 5 जणांना कोरोनाने गाठले

Coronavirus : कोरोनाशी लढण्यासाठी कर्नाटक करतंय 'या' तंत्रज्ञानाचा वापर, आरोग्य मंत्रालयाने केलं कौतुक

Coronavirus : दिलासादायक! देशात 1000 तर जगात 4,78,932 जणांनी केली कोरोनावर मात 

Coronavirus : लय भारी! 'या' देशात ATMमधून पैसे नाही तर तांदूळ काढता येणार

Coronavirus : अमेरिकेने WHO वर केला गंभीर आरोप, घेतला मोठा निर्णय