गोवा डेअरी प्रकरणात न्यायालय गुरुवारी देणार निकाल

गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाच्या चौकशीचा आदेश देण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डेअरीतील कागदपत्रे सहकार निबंधकाकडून ताब्यात घेण्यात आली आहेत.

पणजी: गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाच्या चौकशीचा आदेश देण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डेअरीतील कागदपत्रे सहकार निबंधकाकडून ताब्यात घेण्यात आली आहेत. दरम्यान या प्रकरणातील न्यायालयीन लढाई संपली असून गुरुवारी निवाडा सुनावला जाईल.

आपल्या निलंबनाच्या सहकार निबंधकाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी न्यायालयात गेलेले व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत यांच्या याचिकेवर सतत तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. परंतु खंडपीठाकडून स्थगितीचा अंतरिम आदेशही दिला नाही. मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांनी डेअरीच्या कार्यालयातील कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला अनुसरून बुधवारी त्वरित कारवाई झाली आणि डेअरीची कागदपत्रे सहकार निबंधकाकडून ताब्यात घेण्यात आली. नवसो सावंत यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात निलंबित करून त्याची चौकशी करण्याचा आदेश सहकार निबंधकानी दिला होता. तसेच डेअरीवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. प्रशासकाने अद्याप डेअरीचा ताबा घेतलेला नाही.

द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सावंत यांच्यासाठी युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. सरेश लोटलीकर यांनी सहकार निबंधकाला व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले. सरकारने डेअरीला निधीही दिलेला नाही आणि सरकारचे डेअरीत शेअर्सही नाहीत. त्यामुळे निलंबनाचा आदेश हा पूर्णत: बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावर प्रतिवाद करताना सरकारी अभियोक्ते प्रवीण फळदेसाई यांनी सहकार निबंधकाची कारवाई ही सहकार कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गतच झाल्याचे सांगितले. या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. डेअरीच्या इतर चार संचालकांनी सादर केलेल्या प्रशासक नेमण्याच्या याचिकेवरही सुनावणी पूर्ण झाली आहे. गुरुवारी खंडपीठ निवाडा सुनावणार आहे.