न्यायालयाकडून खनिज वाहतूक बंदीचा आदेश  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही खनिज वाहतुकीस कोणाच्या जबाबदारीवर परवानगी दिली याची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने सरकारला खडसावले आहे.

पणजी  - सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही खनिज वाहतुकीस कोणाच्या जबाबदारीवर परवानगी दिली याची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने सरकारला खडसावले आहे. गोवा फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आलेली अवमान याचिका दाखल करून घेऊन खनिज वाहतूक ताबडतोब बंद करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. 
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च नंतर सर्व खनिज व्यवहार बंदीचा आदेश दिला असतानाही गोव्यात खनिज वाहतूक चालू ठेवण्यास खाण खात्याने परवानगी दिल्यामुळे गोवा फाउंडेशनतर्फे खंडपीठात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. बुधवारी याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली तेव्हा याचिकादाराच्यावतीने युक्तीवाद करताना अ‍ॅड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी माईन्सकेप  अँड कादर ओरस् प्रायव्हेट लिमिटेड, सेझा गोवा आणि वेदांता कंपनीकडून खानिज वाहतूक सुरू असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यासाठी खाण खात्याकडून रीतसर परवानगीही देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग असल्याचा दावा आल्वारीस यांनी केला. 
आल्वारीस यांच्या युक्तीवादाशी प्रतिवाद करताना अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी वाहतूक सुरू असलेला खनिज डंप हा खाणलिजाच्या बाहेर टाकलेला असल्याचे सागंतिले. तसेच १५ मार्चपूर्वी त्याचे उत्खनन करण्यात आले होते आणि त्यासाठी कंपनीकडून  रॉयल्टीही फेडलेली आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कायद्यावर बोट ठेवताना खनिज डंप खाण लिजक्षेत्राच्या बाहेर टाकण्यास परवानगी नसल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशात तसे स्पष्ट करण्यात आले असल्यामुळे या दोन्ही आदेशांचाही भंग करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. केवळ टाकाऊ खनिज (रिजेक्ट्स) टाकता येतात, पण कंपनीकडून खनिजेच डंप केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १८ एप्रील रोजी ठेवण्यात आली असून तोपर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच या प्रकरणात सरकारकडून जबाबदारी निश्चित करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेश दिला.