स्वातंत्र्यदिनी राज्यस्तरीय कार्यक्रमात झेंडावंदनाची जबाबदारी सभापतींवर सोपविल्याचे प्रकरण कोर्टात

स्वातंत्र्यदिनी राज्यस्तरीय कार्यक्रमात झेंडावंदन करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सभापतींवर सोपविल्याचे प्रकरण आता हायकोर्टात पोहोचले आहे.

पणजी : स्वातंत्र्यदिनी राज्यस्तरीय कार्यक्रमात झेंडावंदन करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सभापतींवर सोपविल्याचे प्रकरण आता हायकोर्टात पोहोचले आहे.
आयरिश रॉड्रिग्स यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याला आक्षेप घेणारे पत्र लिहिले असून स्वेच्छा दखल घेऊन कोर्टाने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. या पत्राची प्रत भारताच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली आहे. चांगल्या प्रशासनाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तसेच घालून दिलेला शिष्टाचार पाळण्यासाठी हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
आयरिश यांच्या म्हणण्यानुसार स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्र्यांनी ध्वजवंदन करायचे असते. आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्याने नियुक्त केलेल्या अन्य मंत्र्याच्या हस्ते झेंडावंदन करायचे असते. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे वैद्यकीय उपचारांसाठी अमेरिका दौऱ्यावर गेले आहेत. परंतु त्यांनी अमेरिकेला जाताना ही जबाबदारी सभापतींवर सोपविली आहे. सभापती ही स्वतंत्र अधिकारिणी आहे सरकारचा भाग नव्हे, घटनात्मक चौकटीनुसार सभापतींनी नि:पक्षपाती असायला हवे, असा दावाही आयरिश यांनी केला आहे.
१९९२ साली घटनापीठाने दिलेल्या निवाड्याचा हवाला देताना सभापती कसा निप:क्षपाती असायला हवा याकडे लक्ष वेधले आहे. १९७३ पर्यंत स्वातंत्र्यदिनी राज्यपालांच्या हस्ते झेंडावंदन होत असे. मात्र फेब्रुवारी १९७४ मध्ये तामीळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे हा विषय नेला आणि कें द्राच्या अनुमतीनंतर १९७४ पासून स्वातंत्र्यदिनी मुख्यमंत्रीच झेंडावंदन करु लागले. सरकारने घटनेची चौकट पाळायला हवी. घटनेप्रमाणेच मंत्र्यांना गोपनीयतेची शपथ दिली जाते याकडेही आयरिश यांनी लक्ष वेधले आहे.