व्यावसायिक खटले हाताळणारी न्यायालये आणखी मजबूत व्हावीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांचे प्रतिपादन

 पणजी - केवळ व्यावसायिक कायद्यांबाबतच नव्हे तर ग्राहक कायद्यांबाबतही विचार व्हायला हवा. व्यावसायिक खटले हाताळणारी न्यायालये आणखी मजबूत होणे आवश्यक आहे. या न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत काही समस्या असतील तर त्या दूर करायला हव्यात, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी येथे केले. 

‘आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कायदा’ या विषयावरील अखिल भारतीय परिषदेच्या उद्घाटनाच्या सत्रात ते बोलत होते. देशभरातील न्यायाधीश, वकील या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. व्यासपीठावर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती संजय कि शन कौर, अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, ज्येष्ठ वकील तथा परिषदेचे आयोजन सचिव प्रवीण पारेख आदी उपस्थित होते. 

न्यायमूर्ती सिक्री म्हणाले की, ‘ई कॉमर्समुळे भविष्यात खटलेही वाढतील. आॅनलाइन खरेदीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की पुढील दोन वर्षांच्या काळात भारतात आॅनलाइन खरेदी करणाºयांचा आकडा ३३ कोटींवर जाईल, अशा बातम्या येतात. ग्राहक कायद्यांबाबतही प्रकर्षाने विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी येऊ घातलेले विधेयक चांगली बाब आहे. मानवी हक्क विचारात घेऊन ग्राहकहिताचे कायदे केले जावेत.’

 सिक्री पुढे म्हणाले की, ‘ जगातील सर्वात दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले जाते. जागतिकीकरण हा या अर्थव्यवस्थेचा एक भाग बनताना अनेक नवे पैलू पुढे येत आहेत. व्यावसायिक तंट्याबाबतीत क्लिष्टता वाढत चालली आहे. पूर्वी ९0 टक्के व्यावसायिक घटले हे स्थानिक  असायचे. हे चित्र बदलले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक खटल्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. बौध्दिक संपदेचे तंटेही वाढत आहेत. हे खटले हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये समानता आणि पारदर्शकता हवी. २000 साली भारत सरकारने ट्रेडमार्क कायदा मागे घेतला. आमचे अनेक कायदे असे आहेत की ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या तोडीचे आहेत. गुंतवणूक कायदा हा त्यापैकी एक म्हणावा लागेल. ‘ओला’, ‘उबेर’सारख्या टॅक्सीसेवा देणाºया कंपन्यांकडे त्यांची स्वत:ची अशी प्रत्यक्ष कोणतीच मालमत्ता नाही परंतु तरीही या कंपन्या सेवा देतात. अशा कंपन्यांच्या बाबतीत उद्या जर तंटा आला तर त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष मालमत्ता नाही. असे खटले हाताळण्यासाठी अधिकारक्षेत्र निश्चित व्हायला हवे. 

भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी या परिषदेच्या आयोजनाबाबत शुभेच्छा देताना आपल्या संदेशात असे म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक तंटे हाताळण्यासाठी न्यायाधीशांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले जावे. ते पुढे म्हणतात की, राष्ट्रीय आयपीआर धोरण आणून सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांच्या बाबतीत सकारात्मकता यामुळे आलेली आहे. सरकारकडून गुंतवणूक लवाद नियोजनही व्हायला हवे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी हा संदेश वाचून दाखवला. 

भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, सिंगापूरच्या कोर्टात आज २६४ आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक तंटे आहेत. यात भारतातील खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. असे खटले हाताळण्यासाठी भारत जर आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनले तरच येथे अधिकाधिक गुंतवणूक येईल.