गोव्यात खासगी क्षेत्रात फक्त 3 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती

गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातर्फे 28 हजार रोजगार संधींची गोव्यात निर्मिती करू असे आश्वासन सरकारने दिले होते.

पणजी - गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातर्फे 28 हजार रोजगार संधींची गोव्यात निर्मिती करू असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र फक्त तीन हजारच रोजगार संधींची निर्मिती आतापर्यंत झाली असे सरकार सांगते, असे फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक यांनी नमूद करत उद्योग मंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या आहेत. केपीएमजी नावाच्या सल्लागारावर सरकारने एक कोटींपेक्षा जास्त पैसा खर्च केल्याचेही नाईक यांनी सांगितले तेव्हा आम्ही प्रसंगी तो सल्लागार रद्द करू, असे राणे यांनी जाहीर केले आहे.

शुक्रवारी (26 जुलै) विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी नाईक यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) झडतीच घेतली. आयपीबीसाठी केपीएमजी यंत्रणोची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यावर सरकार प्रत्येक तासाला खर्च करत आहे. सुमारे दीड कोटी रुपये आतापर्यंत केपीएमजीला सरकारने दिले. तासाप्रमाणे पैसे देण्याची पद्धत आम्ही प्रथमच ऐकतोय. हे तास कसे मोजले जातात अशी विचारणा नाईक यांनी केली. आयपीबीने किती प्रकल्पांना मंजुरी दिली व किती रोजगार संधी निर्माण झाल्या तेही स्पष्ट करा असे नाईक म्हणाले.

आयपीबीची बैठक नव्या सरकारने अजून घेतलेली नाही. मी उद्योग मंत्री झाल्यानंतर बैठक झालेली नाही. आम्ही नवे आहोत. केपीएमजीची नियुक्ती पूर्वीच झाली होती. त्यावर झालेल्या खर्चाची आपण पडताळणी करून पाहिन. जर केपीएमजी सल्लागाराची गरजच नाही असे आढळून आले, तर त्या यंत्रणेची हकालपट्टी करू, असे मंत्री राणे यांनी जाहीर केले. आम्हाला कुणाला पाठीशी घालायचे नाही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक पद्धतीने आम्ही कारभार करू. आयपीबीने यापूर्वी 179 प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तीन हजार रोजगार संधी आतापर्यंत निर्माण झाल्या. जे प्रकल्प सीआरझेडमध्ये येत होते पण आयपीबीने मंजूर केले होते, ते रद्द केले गेले. आयपीबी व उद्योग खाते या दोन्हींची गोव्याला गरज आहे. कारण गुंतवणूक यायला हवी, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.