डोंगरफोडीच्या ९०० प्रकरणांमध्ये गुन्हे: विश्वजित राणे 

बेकायदा प्रकार दिसल्यास २५ लाखांपर्यंत दंड ठोठावू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: लागवडीखालील जमिनींचे बेकायदा भूखंड करून विकल्यास तसेच डोंगरफोड प्रकरणांमध्ये २५ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यासाठी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती आणली जाईल, असे मंत्री विश्वजित राणे यानी स्पष्ट केले. तर राज्यभरात डोंगरफोडीच्या ९०० प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्री राणे म्हणाले की, केवळ गुन्हे नोंदवून भागणार नाही. मोठ्या रकमेच्या दंडाची तरतूद केली तरच धाक बसेल. त्या अनुषंगानेच पुढील विधानसभा अधिवेशनात कायदा दुरुस्ती आणणार आहोत.' मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षेखाली नगरनियोजन मंडळाची बैठक झाली.

डोंगरफोड तसेच बेकायदा भूखंड करून विकण्याच्या प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री राणे म्हणाले की, 'अलीकडे डोंगरफोडीची जी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, त्यापैकी एकाही प्रकरणात खात्याने परवानगी दिलेली नाही. सर्व काही बेकायदेशीरपणे केले. आम्ही अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवतो. परंतु तेवढे पुरेसे नाही.'

राणे म्हणाले की, 'लागवडीखालील जमिनींचे यापुढे कायदेशीररीत्या सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतरण केल्याशिवाय भूखंड करता येणार नाहीत. २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतरण असलेल्या टेकड्या, डोंगराला हात लावता येणार नाही. अधिकाऱ्यांना अशी प्रकरणे निदर्शनास आल्यास तत्काळ माहिती देण्यास बजावले आहे. अशा प्रकरणात मी कोणाचीही गय करणार नाही. माझ्या मतदारसंघातही उकाने १०० बेकायदा भूखंड पाडल्याची माहिती पंचायतीकडून मला मिळाली आहे. या प्रकरणातही कडक कारवाईचे आदेश मी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मी मंत्री होण्याआधी नो डेव्हलपमेंट झोन, सखल भागात परवाने दिले असल्यास ते तपासण्याचे निर्देशही दिले आहेत.' यावेळी मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक हेही उपस्थित होते.

दंडासाठी वर्गवारी

राणे म्हणाले की, 'नगरनियोजन मार्गदर्शक तत्त्वांचे कडक पालन करावे लागेल. त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीसाठी गुंतवणूकही सांभाळण्याची गरज आहे. लागवडीखालील जमिनीत बेकायदा भूखंड केल्यास जमिनीच्या क्षेत्रानुसार वर्गवारी करून दंड ठोठावला जाईल. ५ हजार चौ. मि. पेक्षा जास्त, १० हजार ५ हजार चौ.मि. पेक्षा जास्त, १५ हजार ५ हजार चौ.मि. पेक्षा जास्त अशी वर्गवारी केली जाईल.'