खनिज खाणप्रश्नी अध्यादेश जारी करण्याबाबत टीका

गोव्यातील खनिज खाणी नव्याने सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारला अध्यादेश जारी करण्यास भाग पाडण्याची भूमिका गोव्यातील काही मंत्री घेऊ लागले आहेत.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणी नव्याने सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारला अध्यादेश जारी करण्यास भाग पाडण्याची भूमिका गोव्यातील काही मंत्री घेऊ लागले आहेत. याबाबत सोशल मिडियावरून टीकेचा सूर सुरू झाला आहे.
खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात अर्थ नाही हे गोवा सरकारमधील विविध मंत्र्यांना पटू लागले आहे. गोव्यातील सर्व खनिज लिजेसची मालकी 2020 सालापर्यंत तरी पूर्वीच्याच खाण कंपन्यांकडे कायम ठेवली जावी म्हणून केंद्र सरकारने वटहुकूम जारी करून एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करावा अशा प्रकारचा विचार आता गोवा सरकारमधून पुढे येऊ लागला आहे. मंत्री तथा भाजपप्रणीत आघाडी सरकारमधील गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी हा विचार उघडपणो बोलून दाखवला आहे.
गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेवर निवाडा देताना गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्दबातल ठरवली. त्यामुळे 15 मार्चपासून गोव्यातील सगळा खनिज खाण व्यवसाय बंद झाला. यावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करूया असे गोवा सरकारने अगोदर ठरवले होते. सल्ल्यासाठी हा विषय देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल हरिष साळवे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. साळवे यांनी नुकताच गोवा सरकारला सल्ला दिला. एखाद्या राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडली हा फेरविचार याचिकेचा मुद्दा होऊ शकत नाही व खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करून फारसे काही प्राप्त होऊ शकत नाही अशा अर्थाचे मत साळवे यांनी गोवा सरकारला कळविल्यानंतर सरकारमधील मंत्र्यांनी आता वेगळा सुरू लावला आहे. फेरविचार याचिका सादर न करता आम्ही केंद्र सरकारला वटहुकूम जारी करण्याची विनंती करूया असे मंत्री सरदेसाई म्हणाले.
सरकारमधील दुसरे एक ज्येष्ठ मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनाही अध्यादेश काढण्याबाबतची विनंती योग्य वाटते. आम्ही गेल्या आठवडय़ात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटलो होतो. त्यावेळी शहा यांनी गोव्यातील खनिज खाणी सुरू व्हाव्यात म्हणून कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास केंद्र तयार असेल असे आम्हाला सांगितले होते, असे डिसोझा म्हणाले. बेकायदा खनिज खाणींविरुद्ध लढणारे गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस म्हणाले, की सरकार वटहुकूम काढू पाहत असेल तर तो खाण कंपन्यांच्या हितासाठीच, अन्य लोकांसाठी नव्हे. खाण कंपन्या कामगार कपात करत असताना कंपन्यांचा पुळका सरकारला का? सरकारने महामंडळ स्थापन करून खाणी चालवाव्यात. दरम्यान, सोशल मिडियावरून सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करू नये. गोव्यातील खनिज खाणींचा लिलाव पुकारावा अशी मागणी नेटीझन्स करू लागले आहेत.