पंतप्रधान पिक विमा योजना गोव्यात असफल 

पंतप्रधान पिक विमा योजना गोव्यात फसल्याचे दिसून येत आहे.

पणजी : पंतप्रधान पिक विमा योजना गोव्यात फसल्याचे दिसून येत आहे. या खरीप मोसमात राज्यात केवढ ३४१ शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला यात ३३३ ऊस उत्पादक, केवळ ७ जण भात उत्पादक तर १ भुईमुख उत्पादन घेणारा शेतकरी आहे. 

खात्याचे साहाय्यक संचालक चिंतामणी पेरणी यांनी यास दुजोरा दिला ते म्हणाले की, ‘ केंद्र सरकारच्या या योजनेला अटी भरपूर आहेत शिवाय शेतकऱ्यांना हप्तेही भरावे लागतात. त्या तुलनेत राज्य सरकारच्या शेतकरी आधार योजनेला कोणताही हप्ता भरावा लागत नाही. त्यामुळे शेतकरी केंद्र सरकारची ही योजना घ्यायला बघत नाही.’

आतापर्यंत केवळ १ टक्का शेत जमीनच केंद्राच्या विमा योजनेखाली आलेली आहे. या खरीप मोसमात २७२ हेक्टर जमीन या योजनेखाली आली. बहुतांश ऊस उत्पादक आहेत. सांगे, केपें, काणकोण तालुक्यांमध्ये अवघ्या काहीजणांनी याचा लाभ घेतलेला आहे. १८ फेब्रुवारी २0१६ साली या योजनेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला. परंतु योजनेचे निकष पाहता गोव्यासारख्या राज्यात ही योजना संयुक्तिक नाही. येथे लागवडीखाली असलेले भूखंडही लहान आहेत.  

पेरणी म्हणाले की, ज्या राज्यांमध्ये मोठे भूखंड लागवडीखाली असतात तेथे केंद्राची वरील विमा योजना संयुक्तिक ठरते. पिकासाठी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा लाभ घेता येतो. गोव्यात खरीपात भातपिकासाठी कर्जे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे त्यांना लाभ घेताच येत नाही. ऊस उत्पादक बँकांकडून कर्जे घेत असतात. त्यांना  या योजनेचा लाभ मिळतो परंतु त्यासाठीही पुढे येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. 

दुसरी बाब म्हणजे मोठी राज्ये नजरेसमोर ठेवूनच ही विमा योजना केंद्राने तयार केली आहे. खराब हवामानामुळे पिक नष्ट होण्याचे प्रमाण गोव्यात कमी आहे. २0१६ साली ७४४ शेतकऱ्यांनी पिकावर विमा उतरवून या योजनेचा लाभ घेतला. २0१७ साली ५३७ शेतकऱ्यां नी लाभ घेतला. यात बहुतांश ऊस उत्पादक होते. शेतकरी विम्यासाठी हप्ते भरतात त्या तुलनेत नुकसानीच्यावेळी भरपाई मात्र मिळत नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. संपूर्ण गावात किंवा वाड्यावर किमान ८0 टक्के पिकाचे नुकसान झालेले असले तरच या विमा योजनेखाली लाभ मिळतो, अन्यथा नाही. ही अटही शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे.